'रोहिंग्या अवैध प्रवासी, भारत में बसने का अधिकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार

CAA को लेकर मची सियासी और अदालती बहस के बीच केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई में सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को एक बार फिर 'अवैध' प्रवासी बताया है. केंद्र ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम भारत में रहने या बसने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं. उनको लेकर मोदी सरकार का कहना है कि भारत में शरणार्थी के नाम पर विदेशियों को पूरी तरह से नहीं अपनाया जा सकता है.

स्वतंत्र पत्रकार प्रियाली सूर (Priyali Sur) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में उन रोहिंग्याओं को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्हें जेलों या बाल सुधार गृहों में बिना कोई कारण बताए या विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया है.

लाइव लॉ से जुड़ीं ज्ञानवी खन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उत्पीड़न और भेदभाव के बावजूद रोहिंग्याओं को भारत में आधिकारिक तौर पर 'अवैध अप्रवासी' के रूप में लेबल किया गया है. उन्हें अमानवीय व्यवहार और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि रोहिंग्याओं को अपने खिलाफ नरसंहार के हमलों से बचने के लिए अपने देश से बाहर निकलना पड़ा था. इस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भी ध्यान दिया है.