तमिलनाडु के गवर्नर 3 साल तक 12 बिल रोके रहे, बहुत ढूंढा पर संविधान में ऐसा कहीं नहीं मिला

किसी भी राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और विधान परिषद एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही काम करते हैं. राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उनकी क्या प्रक्रिया है, सबकुछ संविधान के अलग-अलग अनुच्छेदों में लिखा गया है. संविधान में क्या लिखा है. एक नज़र डालते हैं.

अनुच्छेद 200: जब किसी राज्य की विधानसभा या यदि राज्य में विधान परिषद भी है, तो दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तो इसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है. इसके बाद राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं-

- विधेयक को मंजूरी देना 
- विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करना
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना

लेकिन राज्यपाल मंजूरी देंगे या इनकार करेंगे, इसके लिए भी संविधान में प्रावधान बताए गए हैं.

पहली शर्त:
राज्यपाल, यदि विधेयक मनी बिल नहीं है, तो बिल वापस भेज सकते हैं. और सुझाव दे सकते हैं कि इस पर फिर से विचार किया जाए. विधायिका (Assembly or Council) को तब विधेयक पर दोबारा विचार करना होगा. यदि विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित किया जाता है और फिर से राज्यपाल को भेजा जाता है, तो राज्यपाल को इसे मंजूरी देनी ही होगी और वे इसे रोक नहीं सकते.

दूसरी शर्त:
यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता है और इसके कारण न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है, तो वे इसे मंजूरी नहीं देंगे और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे.

इसके बाद सवाल है कि अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तब क्या-क्या हो सकता है. राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह के आदेश या निर्देश दे सकते हैं, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 201 में लिखा गया है.

अनुच्छेद 201: यदि राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं-

- विधेयक को मंजूरी देना 
- विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करना

यहां भी विशेष प्रावधान है. यदि विधेयक मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा या विधानमंडल के पास वापस भेजें. अब एक बार फिर विधायिका की बारी आती है. विधानमंडल को वापस आए विधेयक पर फिर से विचार करना होगा और इसे छह महीने के भीतर पारित करना होगा. जब विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इसे मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेंगे.

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