‘एक देश, एक चुनाव’ के अलावा कई और बड़े एलान, चंद्रयान-4 मिशन पर सरकार ने बड़ी घोषणा की

सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को भी मंजूरी दे दी है. इस मिशन का मकसद चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद, पृथ्वी पर वापस आना भी है. साथ ही चांद से नमूने लाकर, पृथ्वी पर उनका विश्लेषण शामिल है.

कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा एलान एक देश, एक चुनाव को लेकर था. (फोटो- PTI)

18 सितंबर 2024 (पब्लिश्ड: 18 सितंबर 2024, 05:15 PM IST)

भारत सरकार ने किसानों की आय और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को मंजूरी दी है. इसके लिए 35 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 18 सितंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) के बाद सरकार के फैसलों को देश के सामने रखा. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन और Venus Orbiter Mission के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है.

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कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी देना है. कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमिटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. इसमें 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 35,000 करोड़ रुपये की PM-AASHA योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है. योजना का उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए जरूरी चीजों की कीमतों को नियंत्रित करना है.

किसानों के लिए NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम) सब्सिडी को भी मंजूरी मिली है. इसके लिए सरकार ने 24 हजार 475 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है.

इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए 79 हजार 156 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 63,647 गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा.

स्पेस मिशन को हरी झंडी

सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को भी मंजूरी दे दी है. इस मिशन का मकसद चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद, पृथ्वी पर वापस आना भी है. साथ ही चांद से नमूने लाकर, पृथ्वी पर उनका विश्लेषण शामिल है. ये मिशन साल 2040 तक नियोजित है. इस मिशन के लिए 2104 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

इसके साथ ही वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है. ये मिशन सौरमंडल के रहस्यमय ग्रह वीनस (शुक्र) के बारे में नई जानकारियां जुटाएगा. वीनस ऑर्बिटर मिशन को 1 हजार 236 करोड़ रुपये दिए गए हैं. गगनयान के फॉलो-अप और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) को भी कैबिनेट का अप्रूवल मिला है. गगनयान के फॉलो-अप मिशन के लिए 20,190 करोड़ रुपये का बजट अप्रूव किया गया है.

केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के पहले स्पेस स्टेशन के अलावा NextGen लॉन्च वीकल के विकास को भी मंजूरी दी है. बीती 20 अगस्त को ISRO अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि एजेंसी ने चंद्रयान-4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है और इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है.

कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा एलान एक देश, एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर था. इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जा सकता है.

वीडियो: मोदी कैबिनेट ने लिए ये 4 बड़े फैसले, किसानों के लिए अहम एलान