पवन खेड़ा की जमानत पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'बेल के लिए असम के कोर्ट में जाओ'

इंडिया टुडे से जुड़ीं अनीषा माथुर और संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका ऑर्डर खेड़ा को असम की किसी सही कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मांगने से नहीं रोकेगा. बेंच ने कहा,

"अगर याचिकाकर्ता असम के क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, तो आज पास हुए ऑर्डर का कोई उल्टा असर नहीं होगा."

असम सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने दलील दी कि पवन खेड़ा की जमानत याचिका में ऐसा कुछ नहीं गया, जिससे साबित हो सके कि यह मामला तेलंगाना के क्षेत्राधिकार में आता है.

जस्टिस माहेश्वरी ने देखा कि सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के जमा नोट में कहा गया कि उनकी पत्नी हैदराबाद (तेलंगाना) में रहती हैं. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि आधार कार्ड में उनकी पत्नी का पता दिल्ली का है. उन्होंने कहा,

"अगर ऐसा है, तो कोई भी व्यक्ति पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और अपनी पसंद की जगहों से एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है..."

उन्होंने आगे कहा कि प्रिया इंदौरिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के तरीकों को गलत बताया था. सर्वोच्च अदालत ने पवन खेड़ा के रुख पर नाराजगी जताई और इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया.

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लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, "हम (हाई कोर्ट के ऑर्डर से) हैरान हैं." उन्होंने यह भी कहा कि पवन खेड़ा ने अपनी अग्रिम जमानत का समय बढ़ाने की भी मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

रिंकी भुइयां पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप

5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट थे और उनके पास विदेश में संपत्ति थी, जिसका खुलासा मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया था. इन आरोपों पर रिंकी ने खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

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