सरकारी अस्पताल बना, BJP विधायक ने हर मंजिल, कमरे और पाइपलाइन के लिए कमीशन लिया!

ठेकेदार बोले- BJP विधायक को हर काम में अपना हिस्सा चाहिए

बीजेपी विधायक पर घूसखोरी के आरोप (फोटो-आजतक)

17 जनवरी 2023 (अपडेटेड: 17 जनवरी 2023, 02:25 PM IST)

कर्नाटक में BJP विधायक पर घूसखोरी का आरोप लगा है. चित्रदुर्ग के विधायक जीएच थिप्पारेड्डी ने कथित तौर पर अलग-अलग कामों के बिलों को मंजूरी देने के लिए पैसे मांगे (BJP MLA accused of Bribery). आरोप है कि ठेकेदारों के लिए किसी नई परियोजना को मंजूरी देने के लिए भी रिश्वत ली गई. ये आरोप लगाया है कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ (KSCA) के कार्यकारी अध्यक्ष ने. उनका कहना है कि वो जल्द इसके सबूत भी जारी करेंगे.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, KSCA के कार्यकारी अध्यक्ष और चित्रदुर्ग जिला ठेकेदार संघ के अध्यक्ष आर मंजूनाथ ने आरोप लगाया कि उन्होंने तीन साल में बिल क्लियर करवाने के लिए विधायक थिप्पारेड्डी को 90 लाख रुपये की रिश्वत दी है. उन्हें हर काम में पैसा चाहिए. उन्होंने थिप्पारेड्डी के साथ हुई बातचीत का एक कथित ऑडियो क्लिप जारी करते हुए कहा-

'कमीशन' की मांग के चलते ठेकेदार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं. सरकार पर ठेकेदारों का 25,000 करोड़ रुपये बकाया है. इसे जल्द ही जारी किया जाना चाहिए.'

मंजूनाथ ने आरोप लगाया कि थिप्पारेड्डी अलग-अलग कामों के लिए कमीशन की तय रकम लेते हैं. जैसे-

-निर्मिति केंद्र के काम के लिए 25 फीसदी कमीशन
-लघु सिंचाई के काम के लिए 25 फीसदी कमीशन
-सड़कों के लिए 15 फीसदी कमीशन
-इमारतों के लिए पांच से आठ फीसदी कमीशन

मंजूनाथ ने आगे कहा-

कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मरम्मत के काम के लिए कमीशन के रूप में 12.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया. एक करोड़ रुपये की मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के लिए 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये के मेडिकल गैस रूम के काम के लिए 4 लाख रुपये और दूसरी-तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए 22 लाख रुपये का कमीशन दिया गया.

KSCA ने BJP विधायक के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है. सोमवार, 16 जनवरी को KSCA अध्यक्ष, डी केम्पन्ना ने कहा-

अलग-अलग पार्टियों के मंत्रियों और विधायकों द्वारा इस तरह की मांगों से जुड़े दस्तावेज जल्द ही जारी किए जाएंगे. मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए. हम बुधवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे.

बात दें 2021 में भी KSCA ने प्रधानमंत्री ऑफिस को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि बिलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 40 प्रतिशत 'कमीशन' देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

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