'खराब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स से छूट रहे रेप-हत्या के आरोपी', HC ने योगी सरकार को सुनाया

इसलिए उसके खिलाफ कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत है ही नहीं, जो उसे सीधे अपराध से जोड़ता हो. आमतौर पर ऐसी स्थिति में माना जा सकता था कि DNA रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में गई है, लेकिन अदालत ने रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद एक अलग बात नोट की. कोर्ट ने पाया कि मामला सिर्फ DNA मैच न होने का नहीं था. असल समस्या ये थी कि FSL आरोपी का पूरा DNA प्रोफाइल ही तैयार नहीं कर पाई थी.

रिपोर्ट में कहा गया था कि DNA प्रोफाइल पर्याप्त रूप से जनरेट नहीं हो सकी. इसलिए ये तय ही नहीं किया जा सकता कि मृतक के वैजाइनल स्वैब में मिला DNA किस व्यक्ति का था. यानी रिपोर्ट आरोपी को साफ-साफ निर्दोष नहीं बता रही थी, बल्कि लैब ये निष्कर्ष ही नहीं निकाल पा रही थी कि DNA आखिर किसका है.

जस्टिस अरुण ने कहा कि ये कोई अकेला मामला नहीं है. उनके सामने ऐसे कई केस आते हैं, जिनमें महिलाओं का रेप और फिर हत्या की जाती है, लेकिन जब DNA जांच की रिपोर्ट आती है, तो उसमें अक्सर लिखा होता है कि DNA प्रोफाइल पूरा नहीं बन पाया. नतीजा ये होता है कि जांच का सबसे अहम साइंटिफिक सबूत अधूरा रह जाता है. 

कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अदालतें मुश्किल में पड़ जाती हैं. अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता. अदालत को मौजूदा सबूत के आधार पर ही फैसला करना होता है. इस मामले में मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत निर्णायक नहीं थे. इसलिए अदालत ने कहा कि वह ‘भारी मन और गहरे दुख’ के साथ आरोपी को जमानत देने के लिए मजबूर है.

वहीं, अपने आदेश में कोर्ट ने राज्य सरकार की भी आलोचना की. अदालत ने कहा कि पुरानी मशीनें, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी DNA प्रोफाइल न बन पाने की असली वजह हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके लिए किसी और को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. अदालत ने मेन्शन किया कि हाल ही में यूपी फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL के डायरेक्टर ने भी बताया था कि राज्य की कई फॉरेंसिक लैब्स में कर्मचारियों की भारी कमी है और बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं.

इसी वजह से कोर्ट ने अपने ऑर्डर की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चीफ सेक्रेटरी के जरिए भेजने का निर्देश दिया. अदालत ने उम्मीद जताई कि सरकार फॉरेंसिक लैब्स में मॉडर्न मशीनें उपलब्ध कराएगी, पर्याप्त स्टाफ अपॉइन्ट करेगी और जांच व्यवस्था को मजबूत बनाएगी.

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