BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग का ‘सर्वे’ (Income Tax Survey in BBC Office) जारी है. इस ‘सर्वे’ के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम 14 फरवरी को BBC ऑफिस गई थी. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये कार्रवाई तब हुई है, जब हाल ही में BBC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी.
UPA सरकार में भी भेजे गए थे BBC को नोटिस, टैक्स चोरी का आरोप लगा था
UPA सरकार के दौरान भेजे गए इन नोटिस पर अभी भी सुनवाई चल रही है.
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BBC के ऑफिस में IT का 'सर्वे'. (सांकेतिक तस्वीर-इंडिया टुडे)
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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि विभाग की तरफ से BBC को पिछले दो सालों में कई नोटिस भेजे गए थे. लेकिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर ने इन नोटिसों के जवाब नहीं दिए. जिसे बाद IT अधिकारियों ने ‘सर्वे’ करने का फैसला किया.
इंडिया टुडे से जुड़े मुनीश चंद्र पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक, BBC को इससे पहले भी कई बार इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजे थे. इनमें से ज्यादातर नोटिस यूपीए की पिछली सरकार के दौरान भेजे गए थे. कब कौन से नोटिस भेजे गए, पूरी डिटेल जानते हैं.
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UPA सरकार में भेजे गए BBC को नोटिस
रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग ने साल 2005 में BBC को कथित टैक्स में अनियमितताओं के लिए नोटिस भेजा था. ये नोटिस साल 2002-03 व साल 2003-04 के टैक्स के मामले से जुड़े थे. सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान BBC ने अपनी आय शून्य दिखाई थी. मीडिया संस्थान ने 2 दिसंबर 2003 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था. इसमें BBC ने शून्य आय के साथ-साथ 46 लाख 88 हजार रुपए पर टैक्स की कटौती और टैक्स क्रेडिट का दावा भी किया था.
इसके बाद BBC ने इस राशि को 31 मार्च 2005 को बढ़ाकर 55 लाख 37 हजार कर दिया था. TDS क्रेडिट में हुई चूक को सुधारने के लिए BBC की तरफ से संशोधित रिटर्न फाइल किया गया था. 24 मार्च, 2006 को असेसिंग ऑफिसर ने इस आदेश को पारित कर दिया था. जिसके बाद BBC पर टैक्स सही से न चुकाने के आरोप लगाए गए थे.
BBC को साल 2006-07 में IT विभाग ने फिर से नोटिस भेजा था. ये नोटिस सब्सक्रिप्शन से आने वाली आय को लेकर भेजा गया था. जो कि BBC ने भारत में अपने चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन के जरिए हासिल की थी. इनकम टैक्स विभाग ने इस आय को Explanation Act के तहत कॉपीराइट मानकर रॉयल्टी के रूप में मानने की बात कही थी. लेकिन BBC की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि ये कमाई ‘इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर’ के रूप में हुई थी. इसलिए 2006-07 में हुई कमाई इनकम टैक्स के दायरे के बाहर थी.
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इनकम टैक्स विभाग ने BBC को साल 2007-08 और 2008-09 में भी नोटिस जारी किए थे. ये नोटिस भी कथित तौर पर टैक्स न चुकाने को लेकर भेजे गए थे. इन सभी मामलों में से ज्यादातर मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं.
इनकम टैक्स विभाग का ‘सर्वे’इससे पहले, कथित वित्तीय अनियमितताओं के सर्वे के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम 14 फरवरी को BBC दफ्तर पहुंची थी. सर्वे के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने BBC में काम करने वाले पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए. छह घंटे तक कर्मचारियों के लैपटॉप स्कैन किए गए. इसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया. कुछ कर्मचारियों को आगे की जांच के लिए दफ्तर में रोका भी गया.
IT के सूत्रों से पता चला कि विभाग को कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत थी. इसी के लिए विभाग की टीम एक ‘सर्वे’ के लिए गई थी. अधिकारी BBC के अकाउंट और बैलेंस शीट की जांच करने गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा है. IT सर्वे के दौरान BBC इंडिया की हेड रूपा झा दिल्ली वाले ऑफिस में मौजूद नहीं थीं. वहीं BBC के संपादकों ने IT अधिकारियों को अपने सिस्टम पर किसी भी संपादकीय कॉन्टेंट का ऐक्सेस देने से इनकार कर दिया.
वीडियो: बीबीसी न्यूज़ पर सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट करने आए विदेशी पत्रकार इसे किसकी नज़र से देख रहे हैं.
