दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) की गिरफ्तारी पर एक जर्मन डिप्लोमैट ने कॉमेंट (German diplomat on Kejriwal) किया था. भारत ने उस डिप्लोमैट को समन भेजा था. इसके बाद जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 28 मार्च को भारतीय कानून व्यवस्था की प्रशंसा की और उसमें अपना विश्वास जताया.
केजरीवाल मुद्दे पर फटकार के बाद जर्मनी के सुर तो बदल गए, मगर अमेरिका के तेवर कुछ अलग...
Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी मामले में US और Germany के डिप्लोमैट्स ने कॉमेंट किया था. विदेश मंत्रालय ने दोंनो को तलब किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद Germany ने तो भारतीय कानून में भरोसा जताया. लेकिन USA ने समन के बाद Congress के बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर टिप्पणी कर दी.
जर्मन विदेश मंत्रालय ने भारतीय कानून व्यवस्था में भरोसा जताया है. (तस्वीर साभार: PTI/इंडिया टुडे)
इंडिया टुडे से जुड़ीं गीता मोहन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन विदेश मंत्रालय ने भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है. उन्होेंने कहा है कि
वो खुद भारत में तैनात रहे हैं. इसलिए इस बात को खुद के नजरिए से कह सकता हूं कि भारतीय संविधान मौलिक मानवीय मूल्यों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है. और जर्मनी एशिया में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में इन लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करता है.
उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर इससे पहले विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की गई. जर्मन मंत्रालय ने इस बात पर जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी एक-दूसरे के सहयोगी बनकर एक साथ भरोसे का माहौल बनाने में विश्वास रखते हैं.
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हालांकि, इन टिप्पणियों पर अमेरिकी और जर्मन राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं की गई. जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो गोपनीय और आंतरिक चर्चाओं के बारे में बात नहीं कर पाएंगे.
इससे पहले 23 मार्च को विदेश मामलों के प्रवक्ता ने उम्मीद जताई थी कि केजरीवाल मामले में ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों’ का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि आरोपों का सामना करने वाले किसी भी इंसान की तरह केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं. बिना किसी प्रतिबंध के कानून में उपलब्ध सभी तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए.
इससे पहले अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना (Gloria Berbena) ने भी इस मामले में टिप्पणी की थी. जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें भी विदेश मंत्रालय ने समन भेजा था. दिल्ली में अमेरिका के इस डिप्लोमैट के साथ मंत्रालय की लगभग 30 से 40 मिनट की मीटिंग हुई. जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी.
हालांकि, इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट के फ्रीज होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. कहा कि ऐसा करने से कांग्रेस को चुनाव में कैंपेनिंग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था.
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