केजरीवाल मुद्दे पर फटकार के बाद जर्मनी के सुर तो बदल गए, मगर अमेरिका के तेवर कुछ अलग...

उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर इससे पहले विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की गई. जर्मन मंत्रालय ने इस बात पर जोर देकर कहा कि भारत और जर्मनी एक-दूसरे के सहयोगी बनकर एक साथ भरोसे का माहौल बनाने में विश्वास रखते हैं.

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हालांकि, इन टिप्पणियों पर अमेरिकी और जर्मन राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं की गई. जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो  गोपनीय और आंतरिक चर्चाओं के बारे में बात नहीं कर पाएंगे.

इससे पहले 23 मार्च को विदेश मामलों के प्रवक्ता ने उम्मीद जताई थी कि केजरीवाल मामले में ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों’ का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि आरोपों का सामना करने वाले किसी भी इंसान की तरह केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं. बिना किसी प्रतिबंध के कानून में उपलब्ध सभी तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए.

इससे पहले अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना (Gloria Berbena) ने भी इस मामले में टिप्पणी की थी. जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें भी विदेश मंत्रालय ने समन भेजा था. दिल्ली में अमेरिका के इस डिप्लोमैट के साथ मंत्रालय की लगभग 30 से 40 मिनट की मीटिंग हुई. जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी.

हालांकि, इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट के फ्रीज होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. कहा कि ऐसा करने से कांग्रेस को चुनाव में कैंपेनिंग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. 

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