CAA का NRC से क्या लेना देना है? खुद अमित शाह से सुनिए

इनर लाइन परमिट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देता है. 

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अमित शाह ने इस सवाल के जवाब में कहा,

"CAA आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को नहीं बदलेगा और ना ही कमजोर करेगा."

इससे पहले 2019 में CAA के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. आंदोलनकारियों का कहना था कि CAA के बाद NRC लाया जाएगा. जिससे एक समुदाय के लोगों को डिटेंसन कैंप में भेजा जाएगा. 

11 मार्च की शाम को देश में CAA के लिए अधिसूचना जारी की गई. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. इसके जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. 

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