पुलिस ने वकीलों को बेरहमी से पीटा था, हाई कोर्ट ने 'सम्मान' में 1 रुपया देने का आदेश दिया

इसके जवाब में डॉ. निगम ने कहा था, "हम कोर्ट की ओर से निर्धारित किए गए किसी भी मुआवजे को स्वीकार करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई ‘वकीलों के सम्मान के लिए है."

इसके बाद कोर्ट के दिए आदेश में कहा गया,

"वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता डॉ. अशोक निगम के सम्मान को देखते हुए, हम प्रतिवादियों को 'टोकन ऑफ रिस्पेक्ट' के तौर पर याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 1/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं."

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आपको बता दें कि इस केस में पुलिस की कार्रवाई की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने पहले इस मामले को बंद करने की सिफारिश की थी. उनका कहना था कि समय के साथ चीजें शांत हो गई हैं. हालांकि, साल 2020 में कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि इस केस में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा वकीलों की बेरहमी से पिटाई का आरोप शामिल है, इसलिए इस मुद्दे को आयोग के सुझाए गए तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया था कि पुलिसकर्मियों की बेरहम कार्रवाई के परिणामस्वरूप कई अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें आई थीं. कुछ को फ्रैक्चर भी हुए. हालांकि, पिछले महीने ही डॉ. निगम की सहमति के बाद कोर्ट ने ये केस बंद कर दिया है.

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