उस लैंड डील की कहानी जिसकी जांच की आंच अजित पवार के बेटे तक पहुंच सकती है

“अब तक जो बातें सामने आई हैं, वे गंभीर हैं. इसलिए पूरी जानकारी मिलने के बाद ही मैं विस्तृत टिप्पणी करूंगा. अगर इस सौदे में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है. जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा,”

इस सौदे का एक और विवादित पहलू यह है कि खरीदी गई ज़मीन ‘वतन भूमि’ श्रेणी की बताई जा रही है, जो पहले महार समुदाय को दी गई थी. बॉम्बे अवर ग्राम वतन उन्मूलन अधिनियम, 1958 के तहत इस तरह की ज़मीन को सरकार की अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता. इंडिया टुडे के पत्रकार रित्विक ने पुणे के उन किसानों से बात की जो इस जमीन पर अपना दावा करते हैं. 

रित्विक से बात करते हुए एक किसान ने कहा,

“हमारे पुरखों ने 1955 में यह जमीन खरीदी थी. 2006-07 में शीतल किशनचंद जजवानी नाम के एक बिल्डर ने इस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली थी. उन्होंने ये वादा किया था कि वो इस जमीन का मालिकाना हक किसानों को वापस दिला देंगे. 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उन्होंने अब तक हमें ये जमीन वापस नहीं दिलाई. अभी हमें दो-तीन महीने पहले पता चला कि उन्होंने ये जमीन किसी Amedia कंपनी को बेच दी है. इन लोगों ने हमें फंसाया है. ये 300 करोड़ का पूरा स्कैम है.”

किसानों ने बताया कि जब 2006 में उनसे जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई थी, तब शीतल जजवानी ने बदले में 5-5 हजार के बैंक चेक किसानों को दिए थे. किसानों ने उन चेक्स को दिखाया भी. अब उनका कहना है कि उन्हें ‘ठगा गया है’. वे मांग कर रहे हैं कि सौदा रद्द कर उन्हें ये जमीन वापस दी जानी चाहिए. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे आंदोलन करेंगे.

इस मामले पर विपक्ष का भी बयान आया है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पार्थ पवार, उनके सहयोगियों और अन्य के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.

वीडियो: जमघट: देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी CM पद स्वीकारने, अजित पवार पर यूटर्न लेने और पंकजा मुंडे से संबंधों पर राज खोल दिए