झारखंड में पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाए, सरकार ने कागज भेजकर कानून गिना दिया!

दी प्रिंट की खबर के मुताबिक, राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश के बाद पुलिस ने बीते मंगलवार को चौक-चौराहों पर उपद्रवियों के पोस्टर लगा दिए थे. लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हस्तक्षेप के बाद पोस्टर हटा लिए गए. कह दिया गया कि पोस्टर में संशोधन होना है.

इसके बाद कल 15 जून की देर रात झारखंड के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा को एक नोटिस भेजा. जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए पोस्टर लगाने की कार्रवाई को गलत कहा गया है. और SSP झा से इस बारे में दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है.

नोटिस में चीफ़ सेक्रेटरी ने कहा है कि 

“10 जून को रांची में हुई घटनाओं में नाजायज मजमों में और हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो वाले पोस्टर 14 जून को रांची पुलिस द्वारा लगाए गए. जिनमें कई व्यक्तियों के नाम एवं अन्य विवरण भी दिए गए हैं. यह विधिसम्मत नहीं है और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पीआईएल संख्या-532/2020 में तारीख़ 9 मार्च, 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध है. इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र मिलने के दो दिनों के अंदर समर्पित करें.”

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के साल 2020 के जिस आदेश का जिक्र झारखंड के चीफ़ सेक्रेटरी ने किया है. उसमें न्यायालय ने सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे. उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया था कि बिना किसी कानूनी अधिकार के लोगों की व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे न लगाए जाएं. ऐसा करना लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है. और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद - 21 का भी उल्लंघन है.

हालांकि पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम झारखंड को कट्टरपंथियों के टकराव का मैदान नहीं बनने देंगे. शांति-सौहार्द की बहाली होगी. एसआईटी की जांच से सब साफ हो जाएगा. यहां किसी को भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की अनुमति नहीं है. 

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