जुबैर को अरेस्ट करने वाली दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने पहले क्या कारनामा किया है?

अप्रैल 2022 में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने लोन देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया था. इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. ये लोग चीनी ऐप के जरिए पहले दो महीने के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन देने का वादा करते थे. फिर अगले ही दिन से फोन हैक करके पीड़ित के तमाम रिश्तेदारों और घरवालों से लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा रकम वापस मांगते थे. उन्हें धमकाते थे. दिल्ली पुलिस ने बताया कि लोगों से लिया गया पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन भेजा जाता था.

जनवरी 2022 में बुल्ली बाई ऐप के निर्माता असम के 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को भी दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने ही गिरफ्तार किया था. बुल्ली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के नाम "नीलामी" के लिए लिस्ट किए गए थे. उनकी तस्वीरों को बिना मंजूरी के इस्तेमाल किया गया था और साथ ही, उन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. पुलिस के मुताबिक इसमें कोई वास्तविक नीलामी या बिक्री नहीं हुई थी. लेकिन, ऐप का मकसद सोशल मीडिया पर एक्टिव कई मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करना और डराना था.

जनवरी 2022 में ही IFSO यूनिट ने एक बड़े ऑनलाइन एग्जाम हैकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया. यूनिट ने एक ऐसे गैंग का पकड़ा जो ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगा लेते थे. इस काम को अंजाम दुनिया के बड़े हैकर देते थे, और फिर सॉल्वर कहीं दूर बैठ कर पेपर सॉल्व कर देते थे. दिल्ली पुलिस 6 महीने से इस गैंग के पीछे पड़ी थी. पुलिस ने अपने ही एक सिपाही को छात्र बना कर भेजा, फिर कहीं जाकर पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 

फरवरी 2021 में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया था. उन पर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा पोस्ट किए गए किसानों के आंदोलन का समर्थन वाले एक टूलकिट को सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप लगा था. पुलिस ने दावा किया था कि 26 जनवरी 2021 को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा का पूरा घटनाक्रम इस टूलकिट की योजना से मिलता-जुलता है. पुलिस ने दिशा रवि पर राजद्रोह और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई थीं.

लेकिन, गिरफ्तारी के दस दिन बाद ही दिशा रवि को जमानत मिल गई. पर्यावरण कार्यकर्ता को जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा था कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य बेहद कम और अधूरे हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा का कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में, नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं. उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं. अदालत ने कहा कि रत्ती भर भी सबूत नहीं है, जिससे 26 जनवरी को हुई हिंसा में शामिल अपराधियों से दिशा रवि के किसी संबंध का पता चलता हो.