पत्नी की हत्या के आरोप में 12 साल जेल में काटे, अब कोर्ट ने कहा, 'आप बेकसूर हैं'

सुरेश भगत के खिलाफ कासा पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी. लेकिन गवाह लक्ष्मण भोए ने कोर्ट के सामने आरोपी द्वारा किए खुलासे के बारे में बयान नहीं दिया. इसलिए गवाह को होस्टाइल घोषित किया गया.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरेश भगत को इसीलिए बरी कर दिया क्योंकि जिस गवाह के मुताबिक उन्होंने पत्नी की हत्या करने को लेकर अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति (extra judicial confession) की थी, वह मुकर गया था. एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन वो इकबालिया बयान होते हैं, जो आरोपी ने मजिस्ट्रेट या कोर्ट की बजाए कहीं और दिए हों. इस मामले में जस्टिस साधना एस. जाधव और जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने कहा,

जहां तक ​​अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का सवाल है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने कथित तौर पर यह स्वीकारोक्ति की गई थी, वह अपने पहले वाले बयान से ही मुकर गया और अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही गवाह (hostile witness) घोषित कर दिया.

अदालत ने कहा कि न तो कानून के मुताबिक कुछ भी साबित होता है और न ही यह माना जा सकता है कि बरामद की गई बांस की छड़ी का इस्तेमाल सुरेश भगत की मृत पत्नी पर हमला करने के लिए किया गया था. अदालत ने कहा कि इस तथ्य को छोड़कर कि मृतका का शव आरोपी के घर में पाया गया था, कोई और सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी सुरेश ने अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई थी.

इस तरह मौजूदा मामले में यह माना गया कि अभियुक्त को एक पक्षद्रोही गवाह द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता और बरी कर दिया गया.

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