इस सवाल का जवाब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि पूरी एक कहानी है. कहानी जिसमें गेहूं की बालियां भी हैं, मानसून की बारिश भी, ब्रिटिश संसद का एजेंडा भी और भारत के बजट का गणित भी.

चलिये खोलते हैं इस ‘अप्रैल वाले नए साल’ का पूरा ताला.

Financial Year क्या होता है और सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है?

सबसे पहले बेसिक समझते हैं. Financial Year यानी वित्त वर्ष वह अवधि होती है जिसमें सरकार अपना पूरा हिसाब-किताब जोड़ती है. कमाई कितनी हुई, खर्च कितना हुआ, टैक्स कितना आया, सब्सिडी में कितना गया, रेलवे ने कितना कमाया, रक्षा में कितना खर्च हुआ, शिक्षा में कितना डाला, हेल्थ में कितना बचा, और घाटा कितना हुआ.

सरल भाषा में कहें तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड इसी साल में बनता है. भारत में यह अवधि होती है- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. यानि सरकार का “साल” जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, बल्कि अप्रैल से मार्च चलता है.

अब आप पूछेंगे कि भाई सरकार को अलग साल रखने की जरूरत ही क्या है? इसकी वजह है कि सरकार का पूरा सिस्टम बजट पर चलता है. और बजट का मतलब सिर्फ भाषण नहीं होता, बजट मतलब असली पैसे का नक्शा.

बजट में तय होता है कि,

• किसान को कितना मिलेगा
• रेलवे को कितना मिलेगा
• सड़कें कितनी बनेंगी
• सेना को कितना पैसा जाएगा
• गरीबों की योजनाएं कितनी चलेंगी
• टैक्स कहां से आएगा

और ये सब तय करने के लिए सरकार को एक तय टाइमलाइन चाहिए. इसी टाइमलाइन का नाम है Financial Year.

भारत में पहले वित्त वर्ष कब से शुरू हुआ? 1867 से पहले क्या होता था?

अब आते हैं इतिहास की तरफ. आज लोग मान लेते हैं कि भारत में हमेशा से वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च रहा होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. 1867 से पहले भारत में वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था.

फिर 1867 में इसे बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया. और यही वह मोड़ है जहां से कहानी ब्रिटिश राज की तरफ जाती है.

1867 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने अचानक 1 अप्रैल क्यों चुना?

1867 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का वित्त वर्ष बदल दिया. इसका मुख्य कारण था कि ब्रिटेन का वित्तीय हिसाब-किताब भी उसी टाइमलाइन पर चलता था. अंग्रेजों को भारत के प्रशासन को अपने सिस्टम से मैच कराना था.

ब्रिटिश सरकार के लिए भारत कोई अलग देश नहीं था. उनके लिए भारत एक विशाल कमाई की मशीन थी. और जब आपकी कमाई की मशीन इतनी बड़ी हो, तो आप उसका हिसाब अपने कैलेंडर के हिसाब से ही रखना चाहेंगे. तो अंग्रेजों ने भारत को भी अपने बजट और अकाउंटिंग साइकिल में फिट कर दिया.

यहां से लोगों को लगता है कि कहानी खत्म हो गई. कि बस अंग्रेजों ने किया और हम अब तक ढो रहे हैं. लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है.
क्योंकि अगर सिर्फ अंग्रेजों का दबाव होता, तो आजादी के बाद भारत इसे बदल सकता था.

लेकिन भारत ने बदला नहीं. और यही बताता है कि सिर्फ ब्रिटिश विरासत वाली थ्योरी अधूरी है.

असली वजह: भारत की खेती और मानसून का इकॉनमी कनेक्शन

भारत आज भी गांवों का देश है. और 19वीं सदी में तो भारत पूरी तरह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था. अंग्रेज भी जानते थे कि भारत की कमाई का बड़ा हिस्सा खेती से आता है.

खेती पर मानसून निर्भर करता है. और मानसून की चाल पर पूरा राजस्व निर्भर करता है. अब जरा सोचिए. अगर सरकार को बजट बनाना है, तो उसे पहले ये जानना होगा कि किसानों की पैदावार कैसी रही? फसल आई या नहीं? अनाज की कीमत क्या रही? और किसान के पास पैसा आया या नहीं?

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत में फसल का चक्र मार्च-अप्रैल के आसपास सबसे बड़ा मोड़ लेता है.

रबी की फसल: मार्च में असली कमाई का सीजन

भारत में दो मुख्य फसल चक्र होते हैं- 

• खरीफ (बरसात के बाद)
• रबी (सर्दियों के बाद)

रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि मार्च के आसपास कटकर बाजार में आती है. मार्च में किसान की जेब में पैसा आता है. सरकार को टैक्स और राजस्व का अंदाजा मिलता है.

मंडी में व्यापार तेज होता है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी आती है. तो मार्च के अंत तक सरकार को यह साफ दिख जाता है कि देश की आर्थिक हालत कैसी है.

और फिर अप्रैल में सरकार अगले साल की प्लानिंग शुरू कर सकती है. इसलिए अप्रैल को वित्त वर्ष की शुरुआत बनाना एक व्यावहारिक फैसला बन गया.

मानसून का असर: बारिश सिर्फ खेत नहीं, बजट भी तय करती है

मानसून भारत में सिर्फ मौसम नहीं है. मानसून भारत का आर्थिक इंजन है. अगर मानसून अच्छा, तो खेती अच्छी होती है. किसान खुश रहता है. ग्रामीण खरीदारी बढ़ती है. इंडस्ट्री को डिमांड मिलती है. टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और इन सबकी वजह से सरकार की तिजोरी भरती जाती है.

वहीं दूसरी तरफ अगर मानसून खराब, तो सूखा पड़ने का डर होता है. जिसके चलते महंगाई बढ़ती है, फसल खराब होती है. जिसके परिणास स्वरूप ग्रामीण कर्ज बढ़ता है.

ऐसे में सरकार को राहत पैकेज देने पड़ते हैं. जिसकी वजह से सरकार का खर्च बढ़ता है. बजट घाटा बढ़ता है. 

अब सरकार बजट में इन चीजों को शामिल करना चाहती है. और मानसून का असर साल के बीच में नहीं, पूरे चक्र के बाद साफ दिखता है. यानी सरकार को पूरा साल देखना होता है कि मानसून का असर कितना पड़ा. 

मार्च-अप्रैल तक यह तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है. इसलिए वित्त वर्ष को अप्रैल से जोड़ना कृषि और मानसून दोनों के हिसाब से सही बैठता है.

बजट फरवरी में आता है, लागू अप्रैल में होता है: ये भी बड़ा कारण है

अब आते हैं सरकारी सिस्टम की असली ‘टाइमिंग’ पर. भारत में बजट आमतौर पर 1 फरवरी को पेश होता है. पहले यह फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था, लेकिन बाद में इसे 1 फरवरी कर दिया गया ताकि सरकार को ज्यादा समय मिले.

अब बजट पेश होने के बाद उस पर संसद में चर्चा होती है. मंत्रालय अपनी मांगें रखते हैं, विपक्ष सवाल करता है, संशोधन होते हैं, वोटिंग होती है और पास होता है. यह पूरा प्रोसेस कई हफ्तों का होता है.

अगर वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता, तो बजट लागू करने के लिए सरकार के पास टाइम ही नहीं बचता. लेकिन अप्रैल वाली व्यवस्था में सरकार के पास फरवरी और मार्च का समय होता है ताकि बजट पास करके 1 अप्रैल से लागू किया जा सके.

यानी 1 अप्रैल का फायदा यह है कि सरकार को बजट बनाने, बहस कराने और लागू करने का प्राकृतिक गैप मिल जाता है.

अब एक मजेदार बात. भारत में नया साल सिर्फ 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता. असल में भारत में ज्यादातर पारंपरिक नए साल मार्च-अप्रैल के आसपास ही आते हैं. जैसे- 

• गुड़ी पड़वा (महाराष्ट्र)
• उगादी (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक)
• बैसाखी (पंजाब)
• नवरेह (कश्मीर)
• पुथांडु (तमिलनाडु)
• विषु (केरल)
• बंगाली नववर्ष (पश्चिम बंगाल)

ये सभी पर्व मार्च और अप्रैल के बीच आते हैं. हिंदू पंचांग में चैत्र महीने की शुरुआत भी इसी समय होती है. चैत्र नवरात्र भी इसी समय आता है.

यानि भारतीय समाज के लिए यह समय ‘नई शुरुआत’ का सीजन है. तो एक तरह से सरकार का 1 अप्रैल वाला नया साल सांस्कृतिक रूप से भी भारतीय मनोविज्ञान से मेल खाता है. यह बात अलग है कि सरकारी फैसले धर्म के हिसाब से नहीं होते.

लेकिन टाइमिंग का मेल होना बताता है कि अप्रैल का महीना भारत के जीवन चक्र में खास रहा है.

अब आते हैं उस दिन पर जब पूरा देश भागता है. 31 मार्च. हर साल 31 मार्च को सरकारी दफ्तरों में अचानक बिजली आ जाती है. बैंक कर्मचारी ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे आईपीएल का फाइनल हो.

टैक्स भरने वालों को अचानक याद आता है कि उन्हें तो कुछ करना था. क्यों? क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है. और इसी दिन तक-

• टैक्स भरना होता है
• निवेश दिखाना होता है
• खर्च की फाइलें निपटानी होती हैं
• सरकारी विभागों को बजट इस्तेमाल करना होता है
• कंपनियों को अकाउंट क्लोज करना होता है

इसलिए इसे कहते हैं ‘Year End Closing’.

आपने सुना होगा, मार्च आते ही सरकारी विभाग अचानक- नई कुर्सियां खरीद लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं, गाड़ियां ठीक कराने लगते हैं, फर्नीचर बदल देते हैं और ऑफिस की पेंटिंग करवा देते हैं.

लोग बोलते हैं, “मार्च क्लोजिंग है, बजट खत्म करना है.” इसके पीछे कारण बहुत सिंपल है. अगर विभाग अपना आवंटित बजट खर्च नहीं करेगा, तो अगले साल उसे कम बजट मिलेगा.

तो विभाग कोशिश करता है कि पैसे बचें नहीं. यही वजह है कि मार्च के महीने में सरकारी खर्च अचानक बढ़ता दिखता है. यह एक तरह का सिस्टम फ्लॉ है. लेकिन यह फ्लॉ दुनिया के कई देशों में होता है, जहां वित्त वर्ष के अंत में खर्च का दबाव रहता है.

भारत में बैंक भी इसी वित्त वर्ष के हिसाब से काम करते हैं. 31 मार्च को बैंक की बैलेंस शीट क्लोज होती है. इसी दिन लोन का हिसाब बनता है और एनपीए की गणना होती है.

सिर्फ इतना ही नहीं इसी तारीख तक मुनाफा और घाटा तय होता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बैंक 31 मार्च को देर रात तक काम करते हैं. क्योंकि उस दिन का डेटा उनके पूरे साल की रिपोर्ट तय करता है.

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अब जरा फाइनेंशियल ईयर को कॉरपोरेट की नजर से भी देख लेते हैं. कंपनियों के लिए वित्त वर्ष मतलब है- 

• नफा-नुकसान का हिसाब (Profit and Loss Statement)
• बहीखाता (Balance Sheet)
• ऑडिट (Audit)
• टैक्स फाइलिंग (Tax Filing)
• लाभांश योजना (Dividend Planning)

मार्च के बाद CA लोगों का सीजन शुरू होता है. यही वजह है कि CA के ऑफिस में अप्रैल से जुलाई तक हालत ऐसी रहती है जैसे शादी का सीजन चल रहा हो.

क्या भारत का Financial Year बदलकर जनवरी से दिसंबर किया जा सकता है?

अब आते हैं उस सवाल पर जो बार-बार उठता है. कई लोग कहते हैं कि भारत को अपना वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर देना चाहिए, ताकि दुनिया के साथ तालमेल बने.

यह मांग नई नहीं है. यह मांग कई दशकों से उठती रही है. लेकिन हर बार बात वहीं आकर रुक जाती है. क्यों? क्योंकि सिस्टम बदलना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह पूरे देश की आर्थिक रीढ़ की सर्जरी जैसा काम है.

Financial Year बदलने की कोशिशें

ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर बदलने की कोशिश नहीं हुई. इसके लिए कमेटियां बनीं, बहस हुई, लेकिन फैसला नहीं हुआ

1984 में एल.के. झा कमेटी ने सुझाव दिया था कि वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर किया जा सकता है. तर्क यह था कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक तुलना में आसानी होगी.

लेकिन समस्या यह थी कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मानसून और कृषि पर ज्यादा निर्भर थी. तो सरकार ने इसे लागू नहीं किया.

2016 में मोदी सरकार के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई. एक कमेटी बनाई गई, जिसमें पूर्व आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य जैसे विशेषज्ञों का नाम सामने आया.

इस बार तर्क था कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ सिंक किया जाए और बजट और टैक्स सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाए.

लेकिन राज्यों की सहमति, टैक्स सिस्टम, GST और सरकारी अकाउंटिंग के भारी बदलावों की वजह से यह फैसला आगे नहीं बढ़ पाया.

अगर Financial Year बदल गया, तो क्या होगा? एक्शन-रिएक्शन की पूरी चेन

अब जरा सोचिए, सरकार कल कह दे कि अब से वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर होगा. तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा:

1. बजट का टाइम बदल जाएगा
अभी बजट फरवरी में आता है. अगर वित्त वर्ष जनवरी से शुरू होगा, तो बजट नवंबर या दिसंबर में लाना पड़ेगा. अब नवंबर-दिसंबर में बजट लाने का मतलब है कि सरकार को मानसून के पूरे प्रभाव का सही अंदाजा नहीं होगा. क्योंकि खरीफ की फसल की पूरी तस्वीर तब तक साफ नहीं होती.

2. टैक्स और ITR सिस्टम बदलना पड़ेगा
इनकम टैक्स रिटर्न, एडवांस टैक्स, टीडीएस, सबका कैलेंडर बदल जाएगा. भारत में करोड़ों लोग और कंपनियां टैक्स सिस्टम से जुड़े हैं. एक झटके में बदलाव का मतलब भारी कन्फ्यूजन और तकनीकी समस्याएं.

3. बैंकिंग और RBI रिपोर्टिंग में बड़ा बदलाव
बैंकों की बैलेंस शीट, RBI की रिपोर्टिंग, क्रेडिट साइकल, एनपीए डेटा, सब नए हिसाब से बनाना पड़ेगा. और यह बदलाव सिर्फ तारीख का नहीं, डेटा के पूरे ढांचे का बदलाव होगा.

4. राज्यों का बजट भी हिल जाएगा
भारत में राज्य सरकारें भी इसी वित्त वर्ष के हिसाब से अपना बजट बनाती हैं. अगर केंद्र बदलता है, तो राज्यों को भी बदलना पड़ेगा. और भारत जैसे देश में सभी राज्यों को एक लाइन में लाना आसान नहीं.

5. सरकारी योजनाओं का टाइमलाइन गड़बड़ा जाएगा
मनरेगा, पीएम किसान, राशन योजना, सड़क योजना, सबका पैसा और टाइमलाइन अप्रैल से जुड़ा है. जनवरी में नया वित्त वर्ष शुरू करने का मतलब है कि बीच साल में योजनाओं को रीसेट करना पड़ेगा.

दुनिया के बाकी देशों में Financial Year कब शुरू होता है?

यह भी समझना जरूरी है कि दुनिया के सारे देश जनवरी-दिसंबर वाला सिस्टम नहीं अपनाते. इसके कुछ कुछ उदाहरण हैं- 

• अमेरिका (फेडरल गवर्नमेंट): अक्टूबर से सितंबर
• ऑस्ट्रेलिया: जुलाई से जून
• जापान: अप्रैल से मार्च
• यूके: अप्रैल से मार्च
• पाकिस्तान: जुलाई से जून
• चीन: जनवरी से दिसंबर
• रूस: जनवरी से दिसंबर

यानि भारत अकेला नहीं है. हर देश अपने मौसम, प्रशासन और आर्थिक जरूरत के हिसाब से वित्त वर्ष चुनता है.

तो भारत क्यों नहीं बदलता? असली वजह: ‘लागत’ बनाम ‘फायदा’

अब असली बात. भारत के लिए वित्त वर्ष बदलने का फायदा क्या होगा? जवाब है-

• इंटरनेशनल तुलना आसान होगी
• विदेशी निवेशकों के लिए रिपोर्टिंग सिंपल होगी
• कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों को सहूलियत होगी

फाइनेंशियल ईयर बदने के कुछ बड़े नुकसान हैं जो देखने को मिलेंगे. मिसाल के तौरपर- 

• सिस्टम का भारी रीसेट
• सरकारी अकाउंटिंग में उथल-पुथल
• राज्यों के साथ तालमेल की मुश्किल
• टैक्स सिस्टम का बड़ा बदलाव
• बजट कैलेंडर का टूटना
• सरकारी योजनाओं में ट्रांजिशन का खतरा

यानि फायदा सीमित, नुकसान और जोखिम बड़ा. इसीलिए हर बार यह मुद्दा उठता है, लेकिन सरकारें हाथ खींच लेती हैं.

क्या सरकारें जानबूझकर इसे नहीं बदलतीं?

अब थोड़ा ‘बिटविन द लाइन’ समझते हैं. भारत में वित्त वर्ष का सिस्टम सिर्फ एक तारीख नहीं है. यह पूरा प्रशासनिक कंट्रोल सिस्टम है. सरकार का पूरा खर्च, टैक्स, बजट, योजना, सब अप्रैल से मार्च की लय में चलता है.

इसे बदलने का मतलब है:

• हजारों नियम बदलना
• लाखों कर्मचारियों को ट्रेन करना
• करोड़ों डेटा एंट्री और सॉफ्टवेयर अपडेट करना
• नई रिपोर्टिंग प्रणाली बनाना

सरकारें आमतौर पर ऐसे बदलावों से बचती हैं, जिनसे तत्काल राजनीतिक फायदा न हो. और वित्त वर्ष बदलने में राजनीतिक फायदा लगभग शून्य है. जनता को इससे सीधे कोई “फ्री का लाभ” नहीं दिखता.

तो सरकार इसे हाथ लगाने से बचती है. यानी यह मुद्दा आर्थिक से ज्यादा प्रशासनिक और राजनीतिक बन जाता है.

कुछ राज्यों में इस पर चर्चा हुई. मध्य प्रदेश को लेकर भी खबरें आईं कि उसने अपने स्तर पर कैलेंडर ईयर को अपनाने जैसी बातें की थीं. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह बदलाव तभी संभव है जब केंद्र सरकार और सभी राज्य एक साथ कदम उठाएं.

वरना पूरा सिस्टम दो हिस्सों में टूट जाएगा. और एक देश में दो तरह के वित्त वर्ष चलना सीधा अराजकता का टिकट होगा.

क्या 1 अप्रैल वाली व्यवस्था भारत के लिए आज भी सही है?

अब यह सवाल बहुत जरूरी है. क्योंकि भारत 1867 वाला कृषि प्रधान देश नहीं रहा. आज भारत में- सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है, डिजिटल इकॉनमी बढ़ चुकी है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया है और विदेशी निवेश का रोल बढ़ गया है.

लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले कई पहलुओं पर गौर करना जरूरी हो गया है.

इसका जवाब सीधा नहीं है. क्योंकि भारत में खेती का योगदान GDP में कम हुआ है, लेकिन रोजगार और ग्रामीण जीवन में खेती का रोल अभी भी बहुत बड़ा है.

मानसून आज भी भारत की महंगाई, फूड सप्लाई और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करता है. इसलिए अप्रैल वाला सिस्टम पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुआ.

अगर वित्त वर्ष जनवरी से शुरू होगा, तो सरकार को पिछली खरीफ और रबी दोनों का पूरा असर समझने में दिक्कत होगी. अप्रैल में शुरू करने का मतलब है कि,

• रबी की फसल की तस्वीर साफ होती है
• टैक्स और व्यापार का डेटा मिल जाता है
• बजट लागू करने का समय मिलता है

यह सिस्टम आज भी ‘मैनेजमेंट’ के लिहाज से आसान है.

लेकिन नुकसान भी है: ग्लोबल कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग सिरदर्द

दूसरी तरफ, आज दुनिया की बड़ी कंपनियां और निवेशक जनवरी-दिसंबर के हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं. ऐसे में 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होने के कई दिक्कतें भी आती हैं. मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत का अलग वित्त वर्ष होने से-

• रिपोर्टिंग में अलग कैलेंडर बनता है
• इंटरनेशनल तुलना में झंझट होता है
• कंपनियों को दो तरह की रिपोर्ट बनानी पड़ती है

यानी भारत का सिस्टम घरेलू जरूरतों के हिसाब से सही है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलग है.

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क्या भविष्य में भारत अपना Financial Year बदल सकता है?

इस बात की संभावना हमेशा रहती है. अगर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह इंडस्ट्रियल और सर्विस आधारित हो जाए, खेती का असर कम हो जाए, और डिजिटल टैक्स सिस्टम पूरी तरह स्थिर हो जाए, तो सरकार के लिए बदलाव आसान होगा.

लेकिन अभी की स्थिति में यह बदलाव “पॉलिसी डिसीजन” से ज्यादा “सिस्टम ओवरहॉल” है. और सिस्टम ओवरहॉल भारत जैसे देश में सिर्फ इच्छा से नहीं होता, बहुत बड़ी तैयारी से होता है.

अप्रैल वाला नया साल सिर्फ अंग्रेजों का छोड़ा हुआ झोला नहीं है

तो अब जवाब साफ है. भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने की वजह सिर्फ अंग्रेज नहीं हैं. अंग्रेजों ने इसे बदला जरूर, लेकिन इसके पीछे लॉजिक भारत की मिट्टी में था.

खेती, फसल चक्र, मानसून, बजट लागू करने की सुविधा, सरकारी अकाउंटिंग की टाइमिंग, और सांस्कृतिक रूप से नई शुरुआत का मौसम, सब मिलकर 1 अप्रैल को भारत का “सरकारी नया साल” बनाते हैं.

और यही वजह है कि बार-बार मांग उठने के बावजूद इसे बदलना आसान नहीं है. क्योंकि भारत में अप्रैल सिर्फ अप्रैल फूल नहीं है. अप्रैल भारत के सरकारी सिस्टम का असली न्यू ईयर है.

जिस दिन मुनीम मुस्कुराता है, बैंक की बैलेंस शीट सांस लेती है, और सरकार नया बजट लेकर मैदान में उतरती है. यही है अप्रैल का असली खेल.

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