टैक्स का वो 'भूत' जो GST के बाद भी आपके पॉकेट को डरा रहा है

24 फरवरी की तारीख... कैलेंडर देखेंगे तो शायद किसी महापुरुष का जन्मदिन या कोई बड़ात्यौहार न दिखे, लेकिन आपकी जेब के लिए यह दिन बहुत अहम है. इसे कहते हैं 'केंद्रीयउत्पाद शुल्क दिवस' यानी 'Central Excise Day'. आप कहेंगे- "अरे भाई, जब से GST आया है, तब से तो पुराने सारे टैक्स खत्म हो गए,फिर ये एक्साइज का रोना क्यों?" यहीं तो पेच फंसा है बॉस. सारा खेल इसी 'क्यों' केपीछे छिपा है. दरअसल, एक्साइज ड्यूटी वो पुराना खिलाड़ी है जो रिटायर होने के बादभी पिच पर टिका हुआ है और धुआंधार बैटिंग कर रहा है.चलिए, इस टैक्स की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आपकी कार कीटंकी भरने से लेकर शाम की 'पार्टी' तक, एक्साइज ड्यूटी कहां-कहां आपसे वसूली जा रहीहै?1944 का वो कानून और 24 फरवरी की तारीखसेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के दस्तावेजों के मुताबिकआजादी से भी पहले, 24 फरवरी 1944 को 'सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट' बनाया गयाथा. मकसद था देश के भीतर बनने वाली चीजों पर टैक्स वसूलना. साल्ट यानी नमक का नामसुनकर गांधी जी की दांडी यात्रा याद आ गई होगी. लेकिन वो हुई थी 1930 में, हां मगरउस ‘नमक कानून’ ने ही आगे चलकर ‘सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट’ का रूप लिया.आज ये कानून सिर्फ नमक तक सीमित नहीं है. GST आने के बाद देश में 'एक देश, एकटैक्स' का नारा तो लगा, लेकिन सरकार ने कुछ 'सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों' कोअपने पास ही रखा. ये मुर्गियां हर साल सरकारी खजाने में अरबों रुपये जमा करती हैं.अब सवाल उठता है कि जब सब कुछ GST में आ गया, तो वो कौन सी खास चीजें हैं जिन्हेंजानबूझकर इस बाउंड्री के बाहर रखा गया है?पेट्रोल, डीजल और शराब: सरकार की असली 'कमाई'जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और 100 रुपये का तेल डलवाते हैं, तो उसका असल दाम(Base Price) बहुत कम होता है. उस पर केंद्र सरकार लगाती है 'सेंट्रल एक्साइजड्यूटी' और राज्य सरकारें लगाती हैं 'VAT'. पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की डेली प्राइस रिपोर्ट के मुताबिकअगर पेट्रोल GST के दायरे में आ जाए (मान लीजिए 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में), तोइसकी कीमतें काफी गिर सकती हैं. लेकिन केंद्र और राज्य दोनों ही इस 'नकद कमाई' कोछोड़ना नहीं चाहते. यही वजह है कि शराब और पेट्रोलियम को एक्साइज के घेरे में ही रखागया है ताकि सरकार जब चाहे अपनी मर्जी से रेट बढ़ा सके.आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स कितना ज्यादा हो सकता है? चलिए, एक लीटर पेट्रोल कापोस्टमार्टम करके देखते हैं.एक लीटर पेट्रोल पर आप कितना टैक्स भरते हैं?इसे एक उदाहरण से समझिए. मान लीजिए दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये के आसपासहै, तो उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह दिखेगा (अनुमानित डेटा):नोट: इसमें लगभग 38% से 40% हिस्सा सिर्फ टैक्स (Excise + VAT) का होता है.सोर्स: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) प्राइस बिल्ड-अप डेटा.पिछले 5 सालों में एक्साइज ड्यूटी का उतार-चढ़ावआप अक्सर सुनते होंगे कि तेल के दाम बढ़ गए. लेकिन इसके पीछे एक्साइज ड्यूटी का एक'सांप-सीढ़ी' वाला खेल है. कोरोना काल से लेकर आज (2026) तक, सरकार ने समय-समय परइसे अपनी जरूरत के हिसाब से घटाया और बढ़ाया है.नीचे दी गई टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार कीवसूली कैसे बदली:सोर्स: पेट्रोलियम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़े.इस ग्राफिक टेबल को देखकर आप समझ गए होंगे कि जब 2020 में दुनिया थम गई थी, तबसरकार ने अपनी कमाई जारी रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी को लगभग दोगुना (17 से 32रुपये) कर दिया था. बाद में इसे धीरे-धीरे कम किया गया. लेकिन यह आज भी 2019 केमुकाबले ज्यादा ही है.एक्साइज का वो हिस्सा जो 'सेस' (Cess) कहलाता हैसिर्फ 'बेसिक एक्साइज ड्यूटी' ही खेल नहीं है. इसमें 'रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस'(RIC) और 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस' (AIDC) भी जुड़ा होता है.फाइनेंस बिल 2025 को ध्यान से देखने पर पूरी स्थिति स्पष्ट होती है. मान लीजिए आप19.90 रुपये एक्साइज दे रहे हैं, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा सड़कों और खेती के विकासके नाम पर वसूला जाता है. इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाकर अनजानेमें ही हाईवे और गांवों के विकास में सीधे पार्टनर बन रहे हैं.तो साहब, अब आप जब पेट्रोल भरवाएं तो ये न कहें कि पैसा पानी में गया, बल्कि येसोचें कि आपने देश की तरक्की में एक 'मजबूत ईंट' लगाई है.चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. तेल के खेल को तो आपने समझ लिया. अब जरा उस टैक्सकी बात करते हैं जो नैतिकता के नाम पर वसूला जाता है.ये भी पढ़ें- Pax Silica: चिप्स के बदले खेती दांव पर? अमेरिकी सामान भारत में आनेसे क्या फायदा-नुकसान?'सिन टैक्स' (Sin Tax): बुरी आदतों पर लगाम या कमाई का जरिया?एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा 'सिन टैक्स' के रूप में आता है. तंबाकू, सिगरेट औरशराब जैसी चीजें जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, उन पर भारी एक्साइज लगाया जाता है.सरकार का तर्क होता है कि टैक्स बढ़ाकर लोगों को इन चीजों से दूर रखा जाए. मिसाल के तौर पर, एक सिगरेट की स्टिक पर उसके बनने की लागत से कई गुना ज्यादाएक्साइज ड्यूटी होती है. लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भारत में तंबाकूटैक्स पर रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय के बजट दस्तावेजों की मानें तो कहानी कुछ और हीनिकलती है. कड़वा सच ये है कि दाम बढ़ने के बावजूद इनकी खपत कम नहीं होती और सरकार काराजस्व हर साल रिकॉर्ड तोड़ता है.लेकिन क्या ये एक्साइज ड्यूटी सिर्फ इन्हीं चीजों पर लगती है? नहीं, इसके दायरे मेंकुछ और 'खतरनाक' चीजें भी आती हैं.अफीम और नशीली दवाएं: जहां कानून सख्त हैसेंट्रल एक्साइज का एक काम ऐसी चीजों पर कंट्रोल रखना भी है जिनका इस्तेमाल दवाबनाने में तो होता है, लेकिन वे नशे के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. जैसेअफीम (Opium) या कुछ खास केमिकल्स. इन पर सरकार की कड़ी नजर होती है और बिना एक्साइज क्लीयरेंस के इनका एक कतरा भी इधरसे उधर नहीं हो सकता. यहां एक्साइज ड्यूटी केवल कमाई नहीं, बल्कि 'रेगुलेशन'(कंट्रोल) का हथियार है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और एक्साइज मैनुअल मेंइसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार में देखी जा सकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ GST में चला जाए, तो क्या आम आदमी की लॉटरी लगजाएगी?क्या पेट्रोल-डीजल को GST में आना चाहिए?विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST के तहत आते हैं, तो पूरेदेश में तेल की कीमतें एक समान हो जाएंगी. अभी मुंबई में पेट्रोल महंगा है और पोर्टब्लेयर में सस्ता. नीति आयोग (NITI Aayog) की टैक्स रिफॉर्म्स पर चर्चा में अक्सरये बात उठती रहती है.ये भी पढ़ें- Budget 2026: ब्रेस्ट कैंसर से लेकर ल्यूकेमिया तक, किस काम आती हैंवो 17 दवाएं जो बजट में सस्ती हुईंलेकिन पेंच ये है कि राज्य सरकारें अपना 'वैट' नहीं छोड़ना चाहतीं क्योंकि शराब औरपेट्रोल ही उनकी कमाई के सबसे बड़े स्रोत हैं. जिस दिन ये दोनों GST में आए, राज्योंको केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा. इसलिए 'सेंट्रल एक्साइज' का ये वजूद फिलहालबना रहेगा.टैक्स का ये 'उत्सव' जारी रहेगातो बॉस, अगली बार जब आप अपनी गाड़ी फुल करवाएं या किसी पार्टी के लिए बिल चुकाएं, तोयाद रखिएगा कि आप सिर्फ सामान की कीमत नहीं दे रहे, बल्कि देश निर्माण (और सरकारचलाने) के लिए एक मोटा 'उत्पाद शुल्क' भी दे रहे हैं. सेंट्रल एक्साइज डे भले हीआपको फील न हो, लेकिन यह आपकी हर खरीदारी के पीछे चुपचाप खड़ा रहता है.