इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुआ ओस्लो समझौता क्या है जिसने शांति का नोबेल दिलवा दिया था?

समझौता दुनिया के सबसे सम्मानित अवॉर्ड की तरफ एक कदम भी था. अवॉर्ड नोबेल पीस प्राइज़ का. यासिर अराफ़ात के साथ-साथ इज़रायल के प्रधानमंत्री यित्हाक राबिन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेज को 1994 के नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया. 10 दिसंबर, 1994 की तारीख को तीनों का नाम ‘नोबेल विजेताओं’ की लिस्ट में शामिल हो चुका था.

सितंबर 1995 में एक और समझौता हुआ. नाम ओस्लो 2. इस समझौते में और विस्तार से शांति प्रक्रिया के तहत बनाई जाने वाली बॉडीज़ पर चर्चा हुई. ओस्लो समझौते का परिणाम ये हुआ कि एक अस्थाई अथॉरिटी बनी. नाम दिया गया Palestine Authority (PA). साथ ही समझौते के तहत वेस्ट बैंक के इलाके को तीन कैटेगरी में बांटा गया. एरिया A, B और C. इस समझौते के पांच साल बाद एक फाइनल समझौता भी होना था, लेकिन वो न हो सका.

दक्षिणपंथी इज़रायलियों को ओस्लो समझौता रास न आया. वो फिलिस्तीनियों को कोई भी रियायत देने के पक्ष में नहीं थे, ना ही PLO के साथ कोई समझौता करना चाहते थे. ये लोग  PLO को आतंकवादी संगठन मानते थे. वहीं इज़रायली निवासियों को भी यही डर था. उन्हें डर था कि समझौते की वजह से कब्जे वाले क्षेत्रों की अवैध बस्तियों से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा.

धुर दक्षिणपंथी इज़रायली समझौते के इतने विरोधी थे कि उन पर हस्ताक्षर करने के कारण 1995 में प्रधानमंत्री यित्हाक राबिन की ही हत्या कर दी गई. जिन लोगों ने राबिन को उनकी मौत से पहले धमकी दी थी उनमें इतामार बेन गविर भी शामिल थे, जो अब इज़रायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं.

उधर, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीनी संगठन भी ओस्लो समझौते के विरोध में थे. उन्होंने चेतावनी दी कि टू-स्टेट सॉल्यूशन की वजह से फिलिस्तीनी शरणार्थी उस ऐतिहासिक भूमि पर लौटने का अधिकार खो देंगे, जिस पर 1948 में इज़रायल ने कब्जा कर लिया था.

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