तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के सवाल पर राहुल गांधी कन्नी क्यों काट रहे?

राहुल गांधी से पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने के सवाल पर असहमति जताई थी. साथ ही उन्होंने किसी भी पार्टी का बी टीम होने से भी इनकार किया था. राहुल गांधी भी इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. वो बिहार चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव सेट करते दिख रहे हैं. तेजस्वी यादव के शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पूरे महागठबंधन को SIR के मुद्दे पर लामबंद किया. और नरेंद्र मोदी सरकार को वोट चोर बताते हुए वोट के अधिकार को मुद्दा बनाया. वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन बताते हैं,

 राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरु और कन्हैया कुमार को आगे करके ये अभियान शुरू किया था कि कांग्रेस राजद की बी टीम नहीं है. उन्होंने इस फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव को वोटर अधिकार यात्रा में अपने पीछे लिया. इससे मैसेज गया कि राहुल गांधी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव का नाम आगे नहीं करने के पीछे कांग्रस की एक और रणनीति है. तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू यादव के शासनकाल का जंगलराज का टैग भी चस्पा है. उनको आगे करने पर बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती है. जिसके चलते अगड़ी जातियों, ईबीसी, गैर-यादव ओबीसी और दलित जातियों के वोट महागठबंधन से बिदक सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि राजेश राम के तौर पर एक दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने और राहुल गांधी के ओबीसी और दलितों से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने के चलते उनके साथ एक नया वोट बैंक जुड़ेगा.

इंडिया टुडे से जुड़े पुष्यमित्र बताते हैं कि सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे नहीं करने को लेकर राजद और कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है. ये सब आपसी सहमति से हो रहा है. तेजस्वी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है. तेजस्वी यादव का नाम आगे करने से कई जाति समूह असहज महसूस करने लगते हैं, जिनको कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहती है.

राहुल गांधी और कांग्रेस की इस रणनीति को कुछ राजनीतिक विश्लेषक दबाव की राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं. उनका मानना है कि कांग्रेस को राजद से उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिलती दिख रही है. इसलिए पार्टी तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा बनाने से बच रही है. महागठबंधन के घटक दलों के समन्वय समिति की पांच दौर की बैठक हो चुकी है. लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी ठोस निकल कर सामने नहीं आया है. इंडिया टुडे की सीनियर रिपोर्टर मौसमी सिंह ने बताया कि कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. इसके लिए पार्टी ने सीटों की पहचान करने और उम्मीदवारों के स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

वहीं कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के हवाले से रमाकांत चंदन ने बताया कि कांग्रेस अपनी डिमांड घटाकर 50 सीट पर लड़ने को तैयार हो गई है. लेकिन साथ ही उनकी एक शर्त भी है कि ये 50 सीटें पार्टी खुद तय करेंगी. वहीं लालू यादव कांग्रेस को 30 से 35 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं हैं.

कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. जिसमें से पार्टी मात्र 19 सीटें जीत पाई थी. उनका स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे खराब रहा था. पार्टी की ओर से दावा किया गया कि पिछली बार उनको कई ऐसी सीटें दी गई थीं, जिस पर महागठबंधन की स्थिति बेहद कमजोर थी.

हालांकि इसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था. पार्टी ने 9 सीट पर लड़कर तीन सीट जीतने में सफल रही. वहीं पार्टी पप्पू यादव की सीट भी अपने खाते में मानकर ही चल रही है.

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लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट CPI(ML) का रहा था. उन्होंने तीन सीट लड़कर 2 पर जीत हासिल की. वहीं विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 19 सीट लड़कर 12 पर जीत दर्ज की थी. CPI(ML) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि पिछली बार उनकी पार्टी सिर्फ 12 जिलों में चुनाव लड़ी थी. इस बार वो ज्यादा से ज्यादा जिलों में चुनाव लड़ना चाहते हैं. उनकी ओर से 40 सीटों पर दावा किया जा रहा है. 

वहीं विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा ठोंक रहे हैं. उन्होंने तो उपमुख्यमंत्री पद की भी मांग रख दी है. इसके चलते महागठबंधन में सीट बंटवारे की पेंच फंसती नजर आ रही है. इन सियासी उलझनों को देखते हुए कांग्रेस काफी संभाल कर अपने दांव चल रही है. और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने से बच रही है.

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