नए लेबर कोड से इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी? सरकार ने कैलकुलेट करके बता दिया

सरकार ने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया.

मान लीजिए कि एक एंप्लॉयी 60 हजार रुपये महीना कमाता है.

कर्मचारी की सैलरी ब्रेकअप

बेसिक + DA = 20,000 रुपये  
अलाउंसेज = 40,000 रुपये  
कुल सैलरी = 60,000 रुपये

न्यू लेबर कोड्स से पहले की स्थिति

सिर्फ 20,000 रुपये को ही वेज माना जाता था. लेकिन PF कैलकुलेशन 15,000 रुपये की कैप पर होता था.

एम्प्लॉयर PF (12%) = 1,800 रुपये
एंप्लॉयी PF (12%) = 1,800 रुपये
टेक-होम सैलरी = 60,000 − 1,800 = 56,400 रुपये

न्यू लेबर कोड्स लागू होने के बाद

नया नियम ये है कि अलाउंसेज कुल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते. यहां अलाउंसेज 40,000 रुपये हैं. यानी 66.67%. ये नियम से ज्यादा है. इसलिए 10,000 रुपये अलाउंसेज को वापस बेसिक में जोड़ा जाएगा.

माने, नया स्टैच्यूटरी वेज (बेसिक + DA) = 20,000 + 10,000 = 30,000 रुपये.

अभी भी टेक-होम सैलरी = 60,000 − 1,800 = 56,400 रुपये ही रहेगी.

लेकिन PF का कैलकुलेशन अभी भी 15,000 की कैप पर ही होगा, जब तक एम्प्लॉयर और एंप्लॉयी दोनों सहमति से ज्यादा पर PF न दें.

ये बदलाव क्यों हुआ?

सरकार ने ये बदलाव Code 3 – The Code on Social Security, 2020 के तहत किया. जिसका मकसद समानता और निष्पक्षता लाना है. पहले ये होता था कि कई कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर को चालाकी से बनाती थीं. बेसिक सैलरी बहुत कम रखती थीं. बाकी पैसा Allowances (HRA, Special Allowance वगैरह) में डाल देती थीं.

इसका फायदा?

PF, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी कानूनी देनदारी बहुत कम बनती थी, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक + कुछ खास कंपोनेंट पर ही कैलकुलेट होते थे. मतलब एंप्लॉयी को कम फायदा, कंपनी को ज्यादा बचत.

टोटल CTC का कम से कम 50% हिस्सा "Wages" में होना जरूरी है. अगर कोई Allowance (या बाकी कंपोनेंट्स) कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका अतिरिक्त हिस्सा अपने-आप "Wages" में जोड़ दिया जाएगा. यानी PF, ग्रेच्युटी, बोनस सब पर उस अतिरिक्त अमाउंट का भी हिसाब लगेगा.

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