पद्मश्री पुरष्कार जीतने वाले केएस राजन्ना कौन हैं? विकलांग लोगों के लिए आरक्षण और जनगणना की मांग कर चुके हैं

64 साल के राजन्ना मूल रूप से बेंगलुरु के रहने वाले हैं. महज 11 साल की उम्र में पोलियो की वजह से उन्हें अपना हाथ-पैर गंवाना पड़ा. सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई. लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सोशल वर्कर की ही नहीं है. 1975 में उन्होंने स्टेट सिविल परीक्षा में सफलता हासिल की थी. 1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया. साल 2002 में हुए पैरालंपिक के डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक) स्पर्धा में उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक और तैराकी में रजत पदक जीतकर खुद को एक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया. मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने ड्राइविंग भी सीखी है.

उन्होंने लिंगराजपुरम ब्लॉक के कांग्रेस कमिटी के महासचिव के रूप में भी काम किया. उन्हें  एस.एम. कृष्णा के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन में पार्षद के रूप में नामांकन के लिए अनुशंसित किया गया था.

इसके अलावा उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया. द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2024 तक उन्होंने अपने उद्यम के जरिए 500 से अधिक विकलांग लोगों को रोजगार दिया है. 2013 में राजन्ना को ‘कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड’ का पद दिया गया. वो राज्य के पहले विकलांग आयुक्त बनाए गए थे. राजन्ना तब 54 साल के थे.

अपने कार्यकाल में उन्होंने विकलांगता जनगणना की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए विकलांगता जनगणना आयोजित करना होगा. राजन्ना ने कहा कि इस जनगणना में न केवल विकलांग व्यक्तियों की संख्या गिनी जाएगी, बल्कि विकलांगता की सीमा, शिक्षा का स्तर, रोजगार और आय भी दर्ज की जाए.

कमिश्नर पद पर राजन्ना का कार्यकाल 2016 तक था. लेकिन उससे पहले 2015 में ही उन्हें पद से हटा दिया गया. इस पर विवाद हुआ. सवाल उठे तो सिद्धारमैया सरकार ने सुधार किया. राजन्ना को फिर से बहाल किया गया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ‘कम्युनिकेशन एरर’ के कारण ऐसा हुआ था. 

जनवरी 2024 में जब पद्मश्री पुरष्कार के लिए उनके नाम की घोषणा हुई तो द हिंदू में उनका एक बयान छपा. उन्होंने कहा कि मांड्या जिले के मूल निवासी के रूप में ये पुरस्कार उनके लिए सुखद है. लेकिन ये सिर्फ एक पुरस्कार बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि इससे उनके अपने सामाजिक कार्यों में और अधिक मदद मिलनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि “विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ये पुरस्कार राज्य और केंद्र सरकार को एक विकलांग व्यक्ति को विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रेरित करेगा.”

राजन्ना ने कहा था कि वो सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहते बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर भी चाहते हैं.

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