ग़ाज़ा अस्पताल हमला: इज़रायल पर लगा 'वॉर क्राइम' का आरोप, अंतरराष्ट्रीय क़ानून क्या कहते हैं?

जेनेवा में पहला समझौता हुआ अक्टूबर 1863 में. हेनरी के अनुरोध पर इसमें 16 देश आए. 12 देशों ने इस समझौते पर दस्तख़त किए. इसमें युद्ध में घायल हुए सैनिकों से जुड़े नियम बने. यानी युद्ध के नियमों की कड़ी इस कन्वेंशन के साथ शुरू हो गई. साल 1864 में इसे लागू कर दिया गया.

फिर साल 1906 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने 35 देशों को अपने यहां आमंत्रित किया. ये दूसरी बैठक थी. इसमें ज़मीन के अलावा समुद्री लड़ाई से जुड़े नियमों पर भी सहमति बनी. तीसरा कन्वेंशन हुआ पहले विश्वयुद्ध के बाद.

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पहले विश्व युद्ध में ये साफ़ हो गया था कि जेनेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार की कई घटनाएं सामने आईं. इसलिए इस कन्वेंशन में युद्धबंदियों यानी दुश्मन देश द्वारा पकड़े गए सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, उनके अधिकार क्या हैं, इस पर नियम बने.

फिर चौथा जेनेवा कन्वेंशन हुआ 1949 में. पूरी दुनिया ने विश्व युद्ध के दौरान की गई बर्बरता देखी थी. इस बार 194 देशों ने साथ मिलकर युद्धबंदियों से संबंधित नियम तय किए. इसी कन्वेंशन में युद्ध के दौरान आम नागरिकों के क्या हक़ होंगे, उसपर भी सहमति बनी.

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ये थे जेनेवा कन्वेंशन्स. लेकिन इन बैठकों से निकल कर क्या आया, वो भी जान लीजिए:

- किसी सैनिक के पकड़े जाने के बाद ये संधि लागू होती है. 
- घायल युद्धबंदी का इलाज होना चाहिए, उसके साथ कोई हिंसा नहीं कर सकते. 
- युद्धबंदियों को लड़ाई में ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते. 
- रेड क्रॉस कभी भी युद्धबंदियों से मिल सकती है. 
- उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. 
- युद्ध के बाद युद्धबंदियों को वापस लौटाना होता है.

जंग से संबंधित दो अलग और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय क़ानून हैं -

• पहला, कोई देश किन परिस्थितियों में या कब बल का इस्तेमाल कर सकता है? संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर इसे विनियमित करता है और इसे कहते हैं - 'युस एड बेलम'.
• दूसरा सवाल है कि युद्ध कैसे लड़ा जाए? सेना किस हद तक जा सकती है? इसे कहते हैं, 'युस इन बेलो'. माने अगर सेना इस्तेमाल करने की नौबत आ ही गई, तब भी अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के तहत ही की जा सकती है.

अब ये 'कैसे' और 'कितना' तय होता अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून (IHL) के दायरे में. ये क़ानून जेनेवा कन्वेंशन और 1977 में जोड़े गए प्रोटोकॉल्स में निहित है.  मक़सद है कि नागरिकों की रक्षा की जाए और युद्ध से होने वाली पीड़ा को कम किया जाए. कौन आम नागरिक है और कौन सैनिक – इसकी भी परिभाषा दी गई है. लड़ाई या संघर्ष के दौरान आम नागरिकों के साथ कैसा सलूक़ किया जाए, उसके डीटेल्ड ब्योरा है. सशस्त्र संघर्ष में शामिल पार्टियों या समूहों के आचरण को नियंत्रित करता है.

अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सशस्त्र संघर्षों की दो कैटगरीज़ हैं - अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (IAC) और ग़ैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (NIAC). जेनेवा कन्वेंशन के सामान्य अनुच्छेद 2 के मुताबिक़, IAC का मतलब है दो देशों की जंग. NIAC में दोनों या कोई एक पक्ष ग़ैर-सरकारी होनी चाहिए. जैसे, हमास. इसलिए इज़रायल और हमास अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं.

युद्ध केवल लड़ाकों और सैन्य ठिकानों के बीच हो सकता है. नागरिकों और नागरिक बस्तियों पर नहीं. अगर हमलों में नागरिक मारे जाते हैं, तो वो निषिद्ध है. अवैध है. इसीलिए हमास द्वारा नागरिकों की हत्या अवैध है. साथ ही हमास ने इज़रायलियों को बंधक बनाया है. बंधक बनाना भी युद्ध अपराध में गिना जाता है.

इन आरोपों पर हमास का कहना है कि वो इज़रायल के उन लोगों को ‘सिविलियन’ नहीं मानते, जिन्होंने फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर जबरन बस्तियां बसाई हैं.

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वहीं, अगर किसी सैन्य हमले में नागरिकों को चोट पहुंचे, सो वो वर्जित है. इज़रायल ने ग़ाज़ा पर 6,000 बम गिराए. इसमें भयानक विनाश और मौतें हुई हैं. ग़ाज़ा आबादी को असंगत नुक़सान पहुंचाना उचित नहीं ठहराया जा सकता. ये सब जेनेवा कन्वेंशन के गंभीर उल्लंघन है और युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है.

इसके अलावा इज़रायल का ग़ाज़ा पट्टी की 20 लाख की आबादी का राशन-पानी रोकना, ग़ाज़ा पर ब्लॉकेड लगाना 'कलेक्टिव पनिशमेंट' (सामूहिक सज़ा) कहलाता है. इस तरह की कार्रवाई IHL के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है, कि एक आदमी को उन कामों पर सज़ा नहीं मिल सकती, जो उसने किए ही नहीं. हमास के कर्मों के लिए पूरे ग़ाज़ा को सज़ा देना अवैध है, युद्ध अपराध माना जाएगा. इज़रायल का बचाव है कि ये जंग का 'कोलैट्रल डैमेज' है.