अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, फुटबॉल टीमों में खिलाड़ी कम: ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने अमेरिका को कहां पहुंचा दिया

वीज़ा फीस बढ़ा दी गई है. रिफ्यूजी एडमिशन लगभग शून्य पर पहुंच गया है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या गिर चुकी है. बाइडन प्रशासन के दौरान जिन लोगों को अस्थायी कानूनी सुरक्षा मिली थी, उसे वापस लिया जा रहा है. इसका मतलब साफ है. सैकड़ों हजार लोग अब कभी भी डिपोर्ट किए जा सकते हैं. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अब तक छह लाख से ज्यादा लोगों को देश से बाहर किया जा चुका है.

इस सख्ती का असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर भी साफ दिख रहा है. अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीज़ा अनिश्चित होता जा रहा है, नई हायरिंग रुकी है और पुराने लोग भी भविष्य को लेकर डरे हुए हैं. दूसरी तरफ भारतीय डॉक्टर, जो खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के अस्पतालों की रीढ़ माने जाते हैं, अब अमेरिका आने से पहले कई बार सोच रहे हैं. वीज़ा देरी, नियमों की सख्ती और डिपोर्टेशन का डर ऐसा माहौल बना रहा है, जिसमें अमेरिका खुद उस टैलेंट को दूर कर रहा है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा जरूरत है.

विदेशी आबादी एक झटके में कम नहीं होगी. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि मौजूदा नीतियों के तहत नेट इमिग्रेशन सालाना करीब साढ़े चार लाख पर आ गया है. ये संख्या बाइडन के दौर के दो से तीन मिलियन सालाना इमिग्रेशन से काफी कम है.

एक दिलचस्प विरोधाभास भी है. 2024 में अमेरिका की कुल आबादी में विदेशी मूल के लोगों की हिस्सेदारी 14.8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. ये आंकड़ा 1890 के बाद सबसे ज्यादा है. यानी इतिहास की सबसे ऊंची इमिग्रेंट मौजूदगी और उसी वक्त सबसे सख्त बंदिशें.

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सवाल सीधा है. क्या अमेरिका बिना इन लोगों के चल पाएगा. जो घर बनाते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, खेतों में काम करते हैं, क्लासरूम भरते हैं और बच्चों को मैदान में दौड़ना सिखाते हैं. फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि देश के कई कोने उनकी गैरमौजूदगी महसूस कर रहे हैं. और ये कमी सिर्फ मजदूरी या नौकरी की नहीं है. ये कमी इंसानों की है.

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