ब्रह्मेश्वर मुखिया के कत्ल में सीबीआई किस नतीजे पर पहुंची है

लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के समय सूबे में लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी. केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे. लक्ष्मणपुर-बाथे में एक के बाद एक दौरे होने लगे. इधर रणवीर सेना की हिंसक गतिविधियां जारी रहीं. 1998 में भोजपुर के नगरी में 10 दलितों को मौत के घाट उतार दिया. 1999 में जहानाबाद के शंकरबीघा में 23 दलितों को मारा गया. इसी साल जहानाबाद के नारायणपुर और गया के सेंदनी में दो दर्जन दलित रणवीर सेना की गोलियों का शिकार बने.

29 अगस्त, 2002 के रोज ब्रह्मेश्वर मुखिया और पुलिस के बीच चल रही 6 साल की लुकाछुपी खत्म हुई. पुलिस ने उन्हें पटना की एग्ज़ीबीशन रोड से गिरफ्तार कर लिया. उन पर 227 लोगों की हत्या के मामले में 22 मुकदमे चले. 9 साल जेल में रहने के दौरान इनमें से 16 मुकदमों में उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. इसके बाद मुखिया के वकीलों ने अदालत में कहना शुरू कर दिया कि उनके मुवक्किल पर कायम किए गए मुकदमे फर्जी हैं. इसी आधार पर उन्हें मई 2011 में 9 साल की कैद के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.

ब्रह्मेश्वर मुखिया जेल छूटने के बाद सियासत की दुनिया में पैर जमाने के गुंतारे में जुटे हुए थे. उन्होंने 'राष्ट्रवादी किसान सभा' नाम से नया संगठन भी खड़ा किया था. वो गांधीवादी तरीके से किसानों के लिए संघर्ष करने की बात कह रहे थे. जेल से छूटने के बाद वो नए अवतार में थे. उनके सुर सियासी थे और इसने उनके ही समाज के कई सियासी महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों को असहज कर दिया था.

अप्रैल 2012 में बथानी-टोला मुकदमे का फैसला आया. ब्रह्मेश्वर मुखिया को इस मुकदमे में भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया. बथानी टोला केस में उनके बरी होने के बाद बिहार का सियासी माहौल बदलना शुरू हो गया था. कभी रणवीर सेना के खिलाफ हथियार लेकर खड़ी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिब्रेशन ने उनकी रिहाई के खिलाफ आरा में 'न्याय सभा' की. इस सभा में उमड़ी भीड़ ने जातिगत ध्रुवीकरण के संकेत देने शुरू कर दिए.

2012 की पहली जून

ब्रह्मेश्वर मुखिया को सुबह जल्दी उठने की आदत थी. वो रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे. 1 जून 2012 की सुबह भी ऐसी ही थी. सो 4 बजकर 15 मिनट पर वो आरा के अपने घर से निकले. वो अभी 200 मीटर ही चल पाए थे कि एक अज्ञात हमलावर ने उनके शरीर में तीन गोली दाग दीं.

इस हत्या ने बिहार को एक बार फिर से जातिगत संघर्ष के मुहाने पर खड़ा कर दिया. राजधानी पटना और पूरे मध्य बिहार में हत्या के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. आरा का दलित छात्रावास हिंसा का शिकार हुआ. पटना में दर्जनों जगह तोड़-फोड़ की वारदात हुई. हत्या के सात दिन बाद ही बिहार सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी.

सीबीआई ने जुलाई 2013 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली. इससे पहले बिहार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही थी. एसआईटी ने अगस्त 2012 में प्रिंस नाम के एक शूटर को रांची से गिरफ्तार किया था. सीबीआई पिछले 6 साल से इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. 2016 में जमुई से नन्दगणेश पांडेय उर्फ़ फौजी पांडेय की गिरफ्तारी के अलावा सीबीआई के पास इस मामले में बताने लायक कुछ भी नहीं है. कुल मिलाकर सीबीआई अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है.