एक्सप्लेनर: पीरियड लीव पॉलिसी पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कर्नाटक में ‘मासिक धर्म अवकाश नीति’ 2025 के तहत कई संस्थानों में महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पीरियड लीव दी जाती है. मगर अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की जरूरत होती है. कोर्ट ने नीति पर रोक नहीं लगाई है. 20 जनवरी 2026 तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोई मासिक धर्म अवकाश नीति नहीं है. इस वीडियो में हाई कोर्ट की चिंताओं और भारत में मौजूदा प्रावधानों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझिए.