एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025, नौकरीपेशा लोग इसे जान लें

एक ऐसे कानून की कल्पना कीजिए जो आपको कानूनी तौर पर "डिस्कनेक्ट करने का अधिकार" देता है ताकि आपका मैनेजर काम के घंटों के बाद कॉल और ईमेल का जवाब न दे सके. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में अपने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के ज़रिए ठीक यही प्रस्ताव रखा है. इस बिल में एक कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण और ड्यूटी के बाद बातचीत बंद करने का स्पष्ट अधिकार देने का प्रस्ताव है. पूरी जानकारी के लिए, अभी पूरा वीडियो देखें.