एपस्टीन से नाम जोड़ने पर BJP मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हाई कोर्ट गईं, कोर्ट ने फैसला सुना दिया

लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पुष्कर्णा ने साफ किया कि फिलहाल यह आदेश केवल भारत की सीमाओं तक के लिए है. क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही पूरी दुनिया से कॉन्टेंट हटाने (Global Takedown) का मामला सुन रही है.

हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने उनसे जुड़े कॉन्टेंट को हटाने के लिए 'जॉन डो ऑर्डर' आदेश की मांग की. यह आदेश तब दिया जाता है, जब अपराधी का नाम ना पता हो. हालांकि, हिमायनी ने जिन लोगों पर केस चलाया, उनमें कुछ नामजद पत्रकार, सरकारी अथॉरिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो कुछ अज्ञात हैं.

हिमायनी की तरफ से पेश वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी कि उनकी क्लाइंट के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. उन्हें सिर्फ इसलिए गढ़ा गया है, क्योंकि वे एक कैबिनेट मंत्री की बेटी हैं. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इससे पहले, मंत्री की पत्नी को भी विदेश में गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति हासिल करने के आरोपों के साथ निशाना बनाया गया था.

हिमायनी पुरी ने कोर्ट को बताया प्रतिवादियों ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. इनमें आरोप लगाया गया कि हिमायनी के जेफरी एपस्टीन या उसके गैर-कानूनी कामों के साथ सीधे या इनडायरेक्ट बिजनेस, फाइनेंशियल, पर्नसल या 'नेटवर्क' वाले संबंध थे.

हिमायनी पर इल्जाम लगा कि जिस फर्म में वे काम करती थीं, उसे जेफरी एपस्टीन या उसके साथियों से 'फंडिंग,' 'वित्तीय लाभ,' या गलत तरीके से कमाया गया पैसा मिला. हरदीप पुरी की बेटी पर यह भी आरोप लगा कि कथित तौर पर रॉबर्ट मिलार्ड नाम के शख्स ने उनके साथ मिलकर लेहमैन ब्रदर्स के पतन की साजिश रची थी.

उन्होंने बताया कि वे न्यूयॉर्क में रहती हैं और उनके खिलाफ जो कॉन्टेंट है, उससे उनकी बदनामी हो रही है. इन सभी आरोपों को अपनी मानहानि बताते हुए हिमायनी ने कोर्ट का रुख किया. इस केस की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

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