वक्फ बोर्ड के हाथ से सरक सकते हैं 250 से ज्यादा राष्ट्रीय स्मारक, नए कानून से बड़ा झटका लगने वाला है

वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच तमाम संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है. वक्फ उन संपत्तियों पर अपना दावा करता है, जहां पहले कभी नमाज पढ़ी जाती रही थी या जो जगह मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल की जाती रही थी. इस लिस्ट में आगरा के ताजमहल का नाम भी लिया जाता है. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो साल 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था. हालांकि, साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि कौन मानेगा कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है? वक्फ बोर्ड ताजमहल के ऐसे कागज भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाया था, जिससे ये साबित होता हो कि ये वक्फ की गई संपत्ति है.

इसके अलावा ऐसी भी कई संपत्तियां हैं, जहां अब नमाज नहीं पढ़ी जाती लेकिन वक्फ उसे अपनी संपत्ति बताता है. जैसे दिल्ली के उग्रसेन की बावली से लगी मस्जिद में अब नमाज नहीं होती लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी लिस्ट में उसका नाम है.  वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के सामने जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अपनी बात रखने पहुंचा, तब उसने बताया था कि एक आंतरिक सर्वेक्षण में पाया गया कि उसके 250 संरक्षित स्मारक वर्तमान में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत हैं. 

ये भी पढ़ें- अब दौड़ेंगे स्पर्म: 'थ्री इडियट्स' का सीन अब बनेगा रियलिटी! IPL जैसी टेक्नोलॉजी के साथ देखेगी दुनिया

अपनी पहली मीटिंग में एएसआई ने ये संख्या 120 बताई थी. बाद में इंटरनल सर्वे किया गया तो ऐसी संपत्तियों की संख्या 250 से ज्यादा निकली. इनमें से कई संपत्तियों पर एएसआई और वक्फ दोनों का स्वामित्व है. वहीं, कई संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने एकतरफा फैसले में अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है. नया कानून बनने के बाद एएसआई को उम्मीद है कि उसे इन संपत्तियों पर मालिकाना हक मिलेगा. हालांकि, वक्फ कानून का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. 

वीडियो: दुनियादारी: ईरान-अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत फेल हुई तो क्या होगा?