वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CJI गवई ने कहा- 'पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं'

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम होना चाहिए.

बताते चलें कि 22 मई को भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मूल चुनौती धारा 3(r), 3(c), 3(d), 7 और 8 सहित कुछ धाराओं पर थी. कोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर रोक लगा दी गई है.

- धारा 3(r) के उस प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी. कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा.