मोची जूते के कारीगर, नाई कहलाएंगे सौंदर्य सेवा प्रदाता... संसदीय समिति ने अहम सुझाव दिए हैं

नामों में बदलाव के साथ एक और सिफारिश भी की गई है. कहा गया कि राज्यों और सामाजिक विशेषज्ञों से परामर्श कर योजना के तहत कामों की एक नई सूची तैयार की जाए. फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाए. रिपोर्ट के मुताबिक़, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कारीगरों को सम्मान मिलेगा और इससे अपने को आगे बढ़ाने का हौसला भी. 

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कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में योजना के बजट में कटौती का भी ज़िक्र किया है. उनके अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना को साल 2025 में 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो साल 2026 के बजट में घटाकर 3,860 करोड़ कर दिए गए. इस योजना के तहत कारीगरों को टूलकिट और प्रशिक्षण देने का प्रावधान है. कमिटी ने इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवंटित बजट की समीक्षा का भी प्रस्ताव रखा है. 

रिपोर्ट के मुताबिक़, छोटे कारोबारियों को सहारा देने के लिए भी समिति ने ‘नैनो उद्यम’ की एक नई श्रेणी तत्काल शुरू करने की बात कही है. इसके लिए 10 लाख रुपये की आरंभिक निवेश सीमा तय करने का सुझाव भी दिया गया है.  

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