उत्तराखंड घूमना हुआ महंगा, बाहरी वाहनों से वसूला जाएगा 'ग्रीन टैक्स', पता है कितने रुपये देने होंगे?

सरकार ने कुछ वाहनों को इस टैक्स से छूट भी दी है. जैसे:

• दोपहिया वाहन (बाइक)
• इलेक्ट्रिक और CNG वाहन
• उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन
• आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन (जैसे एंबुलेंस, दमकल)

इसके साथ ही अगर कोई वाहन 24 घंटे के भीतर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है, तो भी उसे दोबारा टैक्स नहीं देना होगा.

परिवहन विभाग के एडिशनल कमीश्नर एस.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड की सीमाओं पर लगाए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे राज्य में आने वाले वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर रिकॉर्ड कर लेंगे. इसके लिए 16 ANPR कैमरे लगाए गए थे और अब उनकी संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है. NDTV ने उत्तराखंड के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमीश्नर सनत कुमार सिंह के हवाले से लिखा कि परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स वसूलने का ठेका एक प्राइवेट वेंडर कंपनी को दिया है.

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उन्होंने बताया कि जो डेटा ANPR कैमरों से मिलेगा, उसे सॉफ्टवेयर के जरिए इस वेंडर कंपनी को भेज दिया जाएगा. इसके बाद यह कंपनी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड सरकारी और दोपहिया वाहनों की पहचान कर लेगी और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का डेटा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को भेज दिया जाएगा. यहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर खोजे जाएंगे और ग्रीन टैक्स ऑटोमेटिक कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगा.

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