यूरेनियम से जुड़ी ये सिफारिश मान ली गई तो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई आसान हो जाएगी

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समिति ने दूसरी समस्या लीज की बताई है. कहा कि कई बार नई खोजी गई यूरेनियम की परतें या गहराई में मिलने वाली लेयर्स मौजूदा लीज की सीमा से बाहर तक फैली होती हैं. फिलहाल जो MMDR कानून है, उसके तहत लीज इलाके को आसानी से बढ़ाने की इजाजत नहीं है. इस वजह से कंपनियों को अलग से नई लीज और मंजूरियां लेनी पड़ती हैं. इससे परियोजनाओं का आर्थिक और तकनीकी खर्च बढ़ जाता है. इसके नियमों में सुधार की सिफारिश भी समिति ने की है.

समिति ने ये भी कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अध्यक्ष की अगुआई में एक ऐसा मंच बनाया जाए जो मंत्रालयों के बीच की अड़चनों को एक तय समय-सीमा के भीतर सुलझा सके. इसके अलावा, इस मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण, विस्थापित लोगों के पुनर्वास (R&R), इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई और आपातकालीन योजना के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक ढांचा तैयार किया जाए. समिति का मानना ​​है कि नियमों में ये सुधार करने से UCIL की ओर से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को यूरेनियम की सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी.

जो रणनीतिक खनिज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और मॉडर्न टेक्नॉलजी से जुड़े होते हैं, उनको लेकर नियम बनाने के लिए एक समिति ने सरकार के सामने ये सिफारिशें पेश की हैं. इन सिफारिशों पर सरकार ने भी अभी केवल अंतरिम जवाब दिया है. उसके अंतिम जवाब का इंतजार है.

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