ADGP जयराम की गिरफ्तारी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC का आदेश ही रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी हैरानी

जयराम ने मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एडीजीपी की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई थी. उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर कहा कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और उनकी गिरफ्तारी का फैसला ‘मनोबल गिराने वाला’ है.

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लाइव लॉ के अनुसार, गुरुवार, 19 जून को मामले पर अंतिम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया. इतना ही नहीं, बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वह इस केस और इससे जुड़े दूसरे लंबित मामलों की सुनवाई किसी दूसरी बेंच को सौंप दें.

कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की जांच को सीबीसीआईडी को सौंपने के लिए कहा, जिस पर तमिलनाडु की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि ‘क्या ADGP जयराम का निलंबन वापस लिया जा सकता है?’

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने इस पर कहा कि ADGP जयराम का निलंबन मद्रास हाई कोर्ट के आदेश से नहीं, बल्कि 1969 के 'ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स' के तहत किया गया है. इन नियमों के अनुसार, अगर किसी अफसर पर आपराधिक आरोपों की जांच या मुकदमा चल रहा हो तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही जांच पूरी होगी, निलंबन रद्द करने पर फैसला लिया जाएगा.

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ADGP जयराम के वकील आदित्य कुमार चौधरी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि जांच के लिए कोई समय सीमा तय कर दी जाए, क्योंकि जयराम अगले साल रिटायर होने वाले हैं. कोर्ट ने उनकी अपील ये कहकर खारिज कर दी कि जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती.

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