'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं', अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर होगी सुनवाई

इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (रेप) और POCSO एक्ट (बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा कानून) की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था. निचली अदालत ने दोनों को समन किया. आरोपियों ने हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी. आरोपियों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि उनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वो उन पर लगे आरोपों से ज्यादा हैं.

हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति दिखाई. 17 मार्च, 2025 को दिए आदेश में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा,

रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए ये साबित करना होगा कि ये तैयारी के चरण से आगे की बात थी. अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है.  

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ध्यान रहे कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका डाली गई थी. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वो फैसले के इस विवादित हिस्से को हटा कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करे. इसके साथ ही जजों की ओर से की जाने वाली ऐसी विवादित टिप्पणियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से दिशानिर्देश जारी करे. 

हालांकि, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वकीलों को इस तरह के मुद्दों पर ‘लेक्चरबाजी’ नहीं करनी चाहिए. 

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