'जिंदगी सिर्फ़ चुनाव लड़ने के लिए नहीं', ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की याचिका (special leave petition) पर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन भी सुनवाई हुई थी. 20 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी की वजह से मामले को एक दिन के लिए टाल दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए. कोर्ट ने 20 जनवरी को कहा था,

जेल में बैठ कर चुनाव जीतना आसान है. ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए.

बता दें, ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2025 में मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से उम्मीदवार बनाया गया है. इसी को लेकर ताहिर ने चुनाव में प्रचार करने के लिए 20 जनवरी से 5 फ़रवरी तक अंतरिम जमानत की याचिका दर्ज की है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ताहिर हुसैन की तरफ़ से सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने मामले में दलील दी. उन्होंने कोर्ट से सुनवाई की तारीख़ 21 जनवरी रखने की गुजारिश की थी. कोर्ट ने उनकी गुजारिश स्वीकार की थी. और सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया था. सुप्रीम कोर्ट के ‘ताहिर जैसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए’ कहने पर ताहिर के वकील ने कहा था कि उनका नामांकन स्वीकार किया जा चुका है.

2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ अंकित शर्मा की मौत के संबंध में उन पर हत्या का केस दर्ज है. इसे लेकर ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी. लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की सुविधा के लिए उन्हें हिरासत में पैरोल दी गई थी. अंतरिम जमानत की मांग करते हुए हुसैन ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ताहिर के नॉर्थ-पूर्वी दिल्ली दंगों में मुख्य आरोपी होने के तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है. जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे. कोर्ट ने आगे कहा था कि ताहिर पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है. उसके खिलाफ 11 FIR दर्ज हुई थी. साथ ही, वो मनी लॉन्ड्रिंग और UAPA से जुड़े मामलों में भी गिरफ्तार है.

बताते चलें कि कानून के मुताबिक अपराधी (convict) को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है. लेकिन आरोपी (accused) पर ये कानून लागू नहीं होता है. इस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि कोर्ट आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दे. तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था कि ऐसा करने के लिए कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है. जो सिर्फ़ विधानमंडल ही कर सकती है. ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

                   (ये ख़बर हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं मेघा ने लिखी है.)

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