पैदा हुआ हिंदू, मरते वक्त था ईसाई, कहां दफन होगा शव इस पर सुप्रीम कोर्ट भी 'बंट' गया

आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच भी इस पर सहमत नहीं हो पाई कि इसका आदर्श समाधान क्या हो. हालांकि उन्होंने मामले को आगे तीन जजों की बेंच के पास नहीं भेजा. ऐसा करने के पीछ कोर्ट ने कारण ये बताया कि याचिकाकर्ता के पिता का शव 7 जनवरी से मोर्चरी में पड़ा है. ऐसे में कोर्ट ने शव को तुरंत दूसरे गांव में दफनाने का फ़ैसला सुनायाहै. 

बार एंड बेंच की ख़बर के मुताबिक़, कोर्ट ने कहा,

हम अनुच्छेद 142 के तहत ये निर्देश जारी करते हैं- 1. दफन करकवाल गांव के कब्रिस्तान में होगा (मृतक के गांव से 20 किलोमीटर दूर). 2. सभी रसद सहायता (सरकार की तरफ़ से) दी जाए. ये निर्देश मृतक के परिवार की पीड़ा को कम करने के लिए जारी किए गए हैं. अपील का निपटारा किया जाता है.

जस्टिस बीवी नागरथना ने रमेश के पक्ष में आदेश दिया. उनका कहना था कि मृतक को उसके परिवार की निजी कृषि भूमि में दफनाया जाए. बीवी नागरथना ने आगे कहा, “गांव के कब्रिस्तान में ईसाई व्यक्ति को दफनाने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक था. ASP के हलफनामे में कहा गया है कि धर्मांतरित ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन करता है. साथ ही, धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है.”

बीवी नागरथना आगे बोलीं, “गांव की पंचायत का रवैया (ईसाई व्यक्ति को गांव की ज़मीन पर दफनाने के ख़िलाफ़) शत्रुतापूर्ण भेदभाव को जन्म देता है. राज्य ऐसे रवैये के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में विफल रहा है. जिससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को चोट पहुंची है.”

वहीं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरथना के आदेश से असहमति जताई थी. उन्होंने कहा, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि बिना शर्त के दफन करने का अधिकार हो. इससे सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना समाज के व्यापक हित में है. मामला इस बात पर आकर रुकता है कि क्या धार्मिक अंत्येष्टि आयोजित करने के अधिकार को अन्य धर्मों के लिए निर्धारित स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है.”

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का कहना था, "कब्रिस्तान अक्सर विशिष्ट धर्मों के लिए निर्धारित किए जाते हैं. इस मामले में ईसाई मृतक के लिए निर्धारित स्थान 20 किलोमीटर दूर था. धर्म की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी अन्य धर्म के लिए निर्धारित भूमि पर दफनाने के अधिकार के लिए नहीं किया जा सकता. ये अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार का अतिक्रमण होगा. यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है और राज्य नियम बना सकता है."

ऐसे में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने भी मृतक को उसके गांव में दफनाने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बजाय, उन्होंने राज्य को मृतक के बेटे रमेश को मदद देने के लिए कहा. ताकि शव को 20 किलोमीटर दूर स्थित कब्रिस्तान तक ले जाया जा सके. साथ ही ये भी कहा कि सभी प्रकार की पुलिस सुरक्षा दी जाए. कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो, ये सुनिश्चित किया जाए.

(ये ख़बर हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं मेघा ने लिखी है.)

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