सुप्रीम कोर्ट SEBI के 'डबल स्टैंडर्ड' पर भड़का, IHFL केस में CBI के 'ठंडे रवैये' पर भी सवाल उठाए

जब संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने और बेचने का सवाल आता है, तो आप कहते हैं कि देश में हमारे पास ही अधिकार क्षेत्र है. लेकिन जब जांच का सवाल आता है... जब हम आपको कुछ अधिकार देना चाहते हैं, तो आप क्यों हिचकिचाते हैं...?

हर दिन हम SEBI के दोहरे मापदंड देखते हैं. एक मामले में जहां मैंने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, आपका रुख ये था कि केवल SEBI को ही संपत्तियों की नीलामी का अधिकार है. और आप क्या नीलाम कर रहे हैं, ये हम जानते हैं! 30 करोड़ रुपये की संपत्ति आपने कुछ लाख रुपये में बेच दी. जब अदालतें निर्देश दे रही हैं, तो आपको अपना वैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए. आप कहते हैं कि आपके पास अधिकार नहीं हैं. अगर आपके पास अधिकार नहीं हैं, तो आपके अधिकारी वेतन क्यों ले रहे हैं?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के सामने मामले में प्राथमिकी दर्ज न किए जाने का मुद्दा उठाया. इस पर अदालत ने आश्चर्य जताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस मामले में ‘ठंडा रवैया’ क्यों अपनाए हुए है. कोर्ट ने आगे कहा,

हमने इस मामले में ऐसा दोस्ताना रवैया पहले कभी नहीं देखा. हमें ये देखकर दुख हो रहा है. ये अंततः जनता का पैसा है. किसी का निजी कमाया हुआ पैसा नहीं है, जिसे इधर-उधर किया जा रहा है…

प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जवाबों ने FIR दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार दिए हैं. उन्होंने अदालत से FIR दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया.

इधर CBI और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए. उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि CBI डायरेक्टर इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सभी एजेंसियों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाएंगे. राजू के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

वीडियो: अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी ने क्या कहा है?