आरक्षण लेने वाला कैंडिडेट रिजल्ट के बाद सामान्य वर्ग में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, भारत सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक आरक्षित उम्मीदवार, जिसने सामान्य उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फीस/ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ उठाया है, उसे अनारक्षित सीटों पर भर्ती किया जा सकता है या नहीं, ये हर मामले के परिस्थिति पर निर्भर करेगा. 

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक,

अगर भर्ती नियमों/नोटिफिकेशन में इस पर कोई रोक नहीं है, तो ऐसे आरक्षित उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम चयनित सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से ज्यादा नंबर पाए, वे माइग्रेट करने और अनारक्षित सीटों पर भर्ती होने के हकदार होंगे. (लेकिन) अगर संबंधित भर्ती नियमों के तहत रोक लगाई जाती है, तो ऐसे आरक्षित उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीटों पर माइग्रेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

चूंकि इस मामले में माइग्रेशन पर रोक थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और प्रतिवादियों को सामान्य सीटों पर माइग्रेशन देने से इनकार कर दिया. यानी भारत सरकार की अपील स्वीकार कर ली गई.

ये भी पढ़ें- 'अधिकारियों के कुत्तों के लिए जवान तैनात', BSF के DIG ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट ने जवाब मांगा

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कॉमेंट भी किया. उसने कहा कि हाई कोर्ट ने ‘जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) मामले’ पर गलत तरीके से भरोसा किया था. उस मामले में उत्तर प्रदेश के खास कानूनी प्रावधान लागू थे. जो ऐसे माइग्रेशन की मंजूरी देते थे.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने नेपाल-बांग्लादेश का जिक्र क्यों किया?