सुप्रीम कोर्ट सख्त: हाई कोर्ट में 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग केस सीधे चीफ जस्टिस को भेजे जाएंगे

इस आपराधिक अपील पर 24 दिसंबर, 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने विस्तार से सुनवाई की थी. और आदेश को सुरक्षित रखा था. लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया, जिसके चलते मामले को दूसरी बेंच के पास भेजना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतों पर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है. जब किसी केस का फैसला लंबे समय तक टलता है तो प्रभावित पक्ष को लगता है कि उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल रहा. यह भावना पूरे न्यायिक तंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाती है. इसलिए जरूरी है कि फैसलों में समयसीमा तय हो और उसका पालन भी सख्ती से किया जाए.

इससे पहले साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य केस में कहा था कि अगर हाई कोर्ट छह महीने तक फैसला नहीं सुनाता है तो केस को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा जाना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हर महीने एक रिपोर्ट तैयार करे. इसमें उन मामलों की लिस्ट होनी चाहिए जिनमें फैसले सुरक्षित रखे गए हैं. लेकिन उस महीने के दौरान सुनाए नहीं गए है. अगर तीन महीने बाद भी इन मामलों में फैसला नहीं आता है तो रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी होगी कि इन मामलों को वो चीफ जस्टिस के सामने रखे.

चीफ जस्टिस इन मामलों से जुड़े पीठ को तलब करेंगे और दो सप्ताह के भीतर उनको फैसला सुनाने का निर्देश देंगे. अगर दो सप्ताह के भीतर सुनवाई नहीं होती है तो चीफ जस्टिस मामले को किसी दूसरी बेंच को सौंप सकते हैं. 

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