आरती साठे को हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश का विरोध, विपक्ष ने 'BJP की प्रवक्ता' बताया, लेकिन...

"बेशर्मी की हद. अचानक भाजपा प्रवक्ताओं को जज चुन लिया जा रहा है. भाजपा ने खुलेआम लोकतंत्र का क्रूर मजाक बना दिया है."

NCP (शरद पवार गुट) के नेता और विधायक रोहित पवार ने भी साठे के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस पोस्ट में साठे महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता बनने की जानकारी देती हैं. शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक्स पर लिखा,

"पब्लिक प्लेटफॉर्म से सत्तारूढ़ दल का पक्ष रखने वाले व्यक्ति की जज के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है. इसके भारतीय न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर दूरगामी परिणाम होंगे. केवल जज बनने की योग्यता रखने और राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों को सीधे जज नियुक्त करने के कारण, क्या यह न्यायपालिका को राजनीति के अखाड़े में बदलने के बराबर नहीं है?"

रोहित पवार ने भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई से इस सिफारिश पर दोबारा विचार करने की अपील की है. उन्होंने कहा,

"संविधान में शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत इसलिए दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के पास अनियंत्रित शक्ति ना हो, सत्ता का केंद्रीकरण ना हो और नियंत्रण व संतुलन बना रहे. क्या किसी राजनीतिक प्रवक्ता की जज के रूप में नियुक्ति शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को कमजोर नहीं करती और, आगे बढ़कर, संविधान का नाश करने की कोशिश नहीं है?"

रोहित पवार ने साफ किया कि आरती साठे की जज बनने की योग्यता पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि ऐसी नियुक्ति लोगों की 'बिना पक्षपात न्याय' मिलने की भावना को चोट पहुंचाती है. 

हालांकि, बीजेपी के महाराष्ट्र मीडिया प्रमुख नवनाथ कमल उत्तमराव बन ने इन आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने रोहित पवार को जवाब देते हुए लिखा,

"गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए. आरती साठे ने 6 जनवरी 2024 को बीजेपी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया था. यह पत्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को दिया गया था."

इसके लिए उन्होंने अपने पोस्ट में आरती साठे का इस्तीफा भी शेयर किया है. उन्होंने गलत आरोप ना लगाने की अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस बीआर गावई और अन्य वरिष्ठ जज शामिल हैं. यह कॉलेजियम उम्मीदवारों का इंटरव्यू करता है और फिर उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को नाम सुझाता है. कॉलेजियम ने 28 जुलाई को तीन नामों की सिफारिश की थी, जिनमें एक नाम आरती साठे का भी था. अब केंद्र सरकार इन नामों पर फैसला लेगी.

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