हाई कोर्ट में एड हॉक जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ, रिटायर्ड जज करेंगे पेंडिग केसों का निपटारा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट (High Court) में एड-हॉक बेसिस (Ad hoc Basis) पर जजों की नियुक्ति में पहले से तय की गई शर्तों में ढील दी है. इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाई कोर्ट में जजों के टोटल स्ट्रेंथ का 20 परसेंट से ज्यादा सीट खाली होनी चाहिए. लेकिन अब इसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है. इससे एड-हॉक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए ये फैसला किया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एड-हॉक जज हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में बैठेंगे. और पेंडिग क्रिमिनल अपीलों पर फैसला करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट में पेंडिंग मामलों के निपटारे के लिए संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत एड-हॉक जजों की नियुक्ति की अनुमति दी थी. और इसके लिए निर्देश भी जारी किया था.

अनुच्छेद 224 A हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति से संबंधित है. इसमें बताया गया है कि किसी राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस हाई कोर्ट या किसी दूसरे हाई कोर्ट में जज रह चुके किसी व्यक्ति से हाई कोर्ट में जज के तौर पर सेवा देने का अनुरोध कर सकता है. इस दौरान उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित भत्ते मिलेंगे. और उसके पास हाई कोर्ट के जस्टिस के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे. लेकिन उसे हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा.