रणवीर इलाहाबादिया केस से सबक! अश्लील कॉन्टेंट पर सख्त कानून लाने की तैयारी शुरू

कमेटी ने 13 फरवरी को मंत्रालय से विवादास्पद कॉन्टेंट पर लगाम लगाने के बारे में पूछा था. नई टेक्नोलॉजी और मीडिया प्लेटफॉर्म के उभार के चलते ऐसे कॉन्टेंट का चलन बढ़ा है. इसलिए मंत्रालय से इस पर शिकंजा कसने के लिए मौजूदा कानूनों में जरूरी संशोधन के बारे में पूछा गया. इस कमेटी की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सासंद निशिकांत दुबे कर रहे हैं. 

पारंपरिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेंट तय कानून के तहत आते हैं. लेकिन इंटरनेट मीडिया जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के लिए कोई खास कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है. इसलिए कानून में सुधार की मांग बढ़ रही है. हालांकि कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं, जैसे सरकार कॉन्टेंट को सेंसर करने के लिए नए कानून का इस्तेमाल कर सकती है.

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के 'विवादित कॉमेंट' को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. उनकी माफी से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनके 'वल्गर कॉमेंट' पर तल्ख टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तारी से राहत जरूर दी है. कोर्ट ने कहा था कि ऐसे बयान अश्लीलता नहीं तो और क्या हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कॉन्टेंट की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था.

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