'होटल में एक शख्स की पैंट उतरवाई', यूपी सरकार के नेमप्लेट आदेश पर ओवैसी का बड़ा दावा

"मुजफ्फरनगर बायपास के पास बागोंवाली, सरवट और बझेड़ी, ये तीन गांव है. यहां पर कई होटल हैं. बरसों से हैं. यह समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, शांति के साथ सब कांवड़ यात्रा जाती थी. अब यह क्यों हो रहा है? होटल पर गए, एक आदमी को पकड़ लिया. उसका आधार कार्ड मांगा. उसके पास आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो. क्या गंदगी है यह?"

ओवैसी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित आरोपी विजिलेंट्स को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें केवल नोटिस दिए गए. उन्होंने कहा,

"फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया. नोटिस नहीं उनको गिरफ्तार करो. रोको आप उनको. अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंट्स कर रहे हैं वहां पर. ये खुद सरकार बने हुए हैं. सुपीरियर सरकार बने हुए हैं."

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए भी कहा है. उन्होंने कहा,

"बेचारा, उसका नाम गोपाल है. क्या तमाशा है? किसको अधिकार है जाकर होटल में... कौन हैं आप बोलने वाले? आप जाते कैसे हैं होटल में? कौन हैं आप? आप पुलिस हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आदेश दिया था, जो आज भी मायने रखता है. आप होते कौन हैं जाने वाले? तुम्हें धरना देना है, तुम जाकर धरना दो. होटल में कैसे जाते हो?... तुम सरकार हो? तुम कानून हो? कौन हो तुम?"

दरअसल पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था. इसमें सर्वोच्च अदालत ने दुकानदारों को केवल अपनी दुकानों में परोसे जाने वाले खाने की किस्म के बारे में बताने के लिए कहा था. सरकार की दलील थी कि इससे कांवड़ियों समेत लोगों को जानकारी होगी कि दुकान पर कैसा खाना मिलेगा.

इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगी. शिव भक्तों के लिए यह सालाना आयोजन बहुत अहम होता है. इसमें शिव भक्त कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाते हैं.

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