शेहला राशिद पर नहीं चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली पुलिस ने अर्जी दी, कोर्ट ने स्वीकार कर ली

सशस्त्र बल रात में घरों में घुस रहे हैं. लड़कों को उठा रहे हैं. घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं. जानबूझकर राशन फर्श पर फैला रहे हैं. चावल में तेल मिला रहे हैं.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा,

शोपियां में 4 लोगों को आर्मी कैंप में बुलाकर उनसे 'पूछताछ' (यातना) की गई. उनके पास एक माइक रखा गया ताकि पूरा इलाका उनकी चीखें सुन सके और आतंकित हो जाए. इससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया.

भारतीय सेना ने इन आरोपों का खंडन किया और इन सभी बातों को फेक न्यूज बताया.

इसके बाद अलख आलोक श्रीवास्तव नाम के एक वकील ने शेहला के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 153A के तहत मामला दर्ज हो गया. ये धारा अलग-अलग समूहों में दुश्मनी बढ़ाने से जुड़ी थी. जुलाई 2024 में IPC की जगह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लाया गया. अब ऐसे मामले BNS के सेक्शन 196 के तहत दर्ज होते हैं. शेहला पर कई और धाराएं भी लगाई गई थीं. 

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इस बात के चार साल बीतने के बाद, अगस्त 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी. उपराज्यपाल के ऑफिस ने अपने बयान में लिखा था,

जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और AISA की सदस्य शेहला राशिद के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी दी जाती है. उपराज्यपाल ने सेना के बारे में उनके दो ट्वीट को लेकर केस चलाने की अनुमति दी है. इन ट्वीट्स का उद्देश्य समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था. 

शेहला राशिद JNU की एक प्रमुख स्टूडेंट लीडर रही हैं. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के मामले में उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था. 

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