SC में कश्मीर पर सुनवाई चल रही थी, वकील की इस बात पर CJI के सामने बहसा-बहसी हो गई

‘अगर वचन दिया गया है तो उसका सम्मान किया जाएगा लेकिन योर लॉर्डशिप जानते हैं कि कैसी परिस्थितियां हैं और उसके कई पहलू हैं. ये सीमा के इस पार और सीमा के उस पार (पाकिस्तान में) भी चिंता का विषय है. इसमें कई चीजें विचार करने वाली हैं क्योंकि यह अपने आप में अनोखी (sui generis) समस्या है. इसके बारे में काफी व्यापक चिंताएं हैं, जिसे शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे.’

इससे पहले 14 अगस्त को जब मामले की सुनवाई हुई थी तो मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्र सरकार से कहा था कि आपको जमीनी हकीकत को ध्यान रखना होगा. पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला हुआ था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को भी जब CJI ये मामला सुन रहे थे तो उन्होंने हमले का जिक्र किया और कहा,

ऐसे मामलों पर कई पहलुओं को देखकर फैसला लेना चाहिए. पहलगाम अभी तक…

CJI की बात पूरी होती इससे पहले ही शंकरनारायणन बीच में बोल पड़े,

…जो (पहलगाम हमला) उनकी (मोदी सरकार की) निगरानी में था. भारत सरकार के. (जम्मू-कश्मीर) केंद्र शासित प्रदेश (है). इसलिए उनकी निगरानी में था.

जैसे ही शंकर नारायण ने ये बात कही, एसजी तुषार मेहता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा,

यह 'उनकी' नहीं, 'हमारी' सरकार की निगरानी में था.

जवाब में शंकर नारायण बोले, 'हां, आपकी सरकार' की निगरानी में.'

SG (सॉलिसिटर जनरल) ने तुरंत जवाब दिया,  

‘आपकी सरकार’ की निगरानी में नहीं. ‘हमारी सरकार’ की निगरानी में. मुझे इस पर आपत्ति है.

उन्होंने अदालत से कहा कि इस पर फैसला दिया जाए. ये याचिकाकर्ता कौन हैं? क्या ये सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते?

हालांकि, शंकर नारायण ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया और कोर्ट से कहा कि ‘संविधान पीठ के सामने उन्होंने ये तर्क रखा था कि किसी भी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला जा सकता. जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो गए हैं. 5 अगस्त 2019 में उससे राज्य का दर्जा छीना गया था. अब 2025 आ गया है. कोर्ट में आश्वासन दिया गया था. चुनाव हो गए और पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया है.’

इस पर एसजी तपाक से बोले, 

‘पानी भी, खून भी. और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नागरिक है जो भारत सरकार को अपनी सरकार नहीं मानता है. कम से कम एक नागरिक तो ऐसा है, जो देश की सरकार को आपकी सरकार कहता है. मेरी सरकार नहीं. ये वो चीजें हैं, जिस पर सरकार को विचार करना होगा.’

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है.  

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