उन्नाव रेप केस: पीड़िता के साथ इंडिया गेट पर जो हुआ, राहुल गांधी ने उसकी तुलना 'मृत समाज' से की

क्या न्याय के लिए आवाज उठाना पीड़िता की गलती है? उसके अपराधी (पूर्व बीजेपी विधायक) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है. खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो. बलात्कारियों को जमानत और पीड़िता के साथ अपराधियों सा व्यवहार ये कैसा न्याय है? हम एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं. लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध. पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए न कि बेबसी, भय और अन्याय.

इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उसकी अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया. कोर्ट ने उसे 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है. 

हाई कोर्ट ने सेंगर की जमानत के साथ कुछ शर्तें लगाई हैं. उसे पीड़िता से पांच किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी. हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी. और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा ताकि वह देश छोड़ कर भाग न पाए. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.

पीड़िता की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक विधवा औरत अपने बच्चों के साथ भटक रही है. और अपराधी को बेल मिल गई. उन्होंने कहा, “हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा. मेरे छोटे छोटे बच्चे रोड पर हैं. वो अपना जीवन कैसे काटेंगे.” 

पीड़िता मां ने कहा कि सेंगर की बेल कैंसिल की जाए नहीं तो उनका परिवार अपनी जान दे देगा.

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