रास्ता नहीं देने पर ड्रग्स केस में फंसाया, जांच में पैरासिटामोल निकली, SI पर दो लाख का जुर्माना

इस मामले में 21 अगस्त को पंजाब सरकार ने फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी. इसमें पता चला कि जब्त सामग्री एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल) थी. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे जबरन 2 महीने 15 दिन तक हिरासत में रखा गया.

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इसके बाद, 13 सितंबर को ही हाई कोर्ट ने पीड़ित व्यक्ति को जमानत दे दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने IG अधिकारी को जांच के आदेश दिए. IG ने जांच करते हुए मामले की रिपोर्ट नवंबर में कोर्ट में जमा कर दी.

इसके बाद 3 दिसंबर को हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह पीड़ित को एक महीने के भीतर 2 लाख रुपये का मुआवजा दे. इस मुआवजे की 50 फीसदी राशि दोषी SI के वेतन से वसूल की जाए. जस्टिस कीर्ति सिंह की बेंच ने फैसले में कहा,

"हम पुलिस अधिकारियों की मनमानी से बहुत परेशान हैं. ऐसे घोर उल्लंघन को देखना भयावह है. जहां कानून के शासन को बनाए रखने का कर्तव्य निभाने में विफलता हुई है. यह आचरण अस्वीकार्य और अत्यंत चिंताजनक है. दोषी अधिकारियों के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की निजता का भी ध्यान रखा जाए. हाई कोर्ट ने सभी डिजिटल रिकॉर्ड से पीड़ित का नाम और पहचान गुप्त रखने का निर्देश दिया है.

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