कचरे के पेट में छिपा विज्ञान: मीथेन और लीचेट का खूनी खेल

जब हम किसी डंपिंग यार्ड या लैंडफिल साइट को देखते हैं, तो वो हमें सिर्फ प्लास्टिक, सड़े हुए खाने और मलबे का ढेर लगता है. लेकिन इसके अंदर एक समानांतर रासायनिक दुनिया चल रही होती है. जब सालों तक कचरे के ऊपर कचरा थोप दिया जाता है, तो नीचे की परतों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है. ऑक्सीजन की गैर-मौजूदगी में जो बैक्टीरिया पनपते हैं, वो कचरे को सड़ाना शुरू करते हैं. इस प्रक्रिया को एनारोबिक डाइजेशन (Anaerobic Digestion) कहते हैं. इससे बड़े पैमाने पर मीथेन (Methane) और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. मीथेन एक बेहद ज्वलनशील गैस है जो कचरे के पहाड़ के अंदर भारी दबाव पैदा करती है.

अब बात करते हैं बारिश की. ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ (CPCB) के मुताबिक जब मानसून का पानी इस कचरे के पहाड़ के भीतर रिसता है, तो वो कचरे में मौजूद हानिकारक रसायनों, भारी धातुओं (जैसे लेड और मर्करी) और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटेरियल के साथ मिल जाता है. इस काले, गाढ़े और बदबूदार जहरीले तरल को 'लीचेट' (Leachate) कहा जाता है. ये लीचेट नीचे की ओर बहता है और कचरे के आंतरिक ढांचे को पूरी तरह दलदल में बदल देता है.

जब मीथेन गैस का अंदरूनी दबाव और लीचेट के कारण बढ़ा हुआ कचरे का वजन एक सीमा को पार कर जाता है, तो कचरे के ढलान की ताकत खत्म हो जाती है. इसे विज्ञान की भाषा में 'स्लोप फेलियर' (Slope Failure) कहते हैं. भारी बारिश के दौरान यही लीचेट पूरे पहाड़ को अंदर से चिकना बना देता है और फिर लाखों टन कचरा अचानक नीचे की तरफ खिसक जाता है. पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में भी यही हुआ. पानी के ओवरलोड और अंदरूनी केमिकल प्रेशर ने कचरे के पहाड़ को एक मलबे की नदी में बदल दिया जिसने पूरी इमारत को लील लिया.

देश के तीन बड़े 'टाइम बम': पुणे, दिल्ली और मुंबई का तुलनात्मक सच

ये समस्या सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है. भारत के लगभग हर बड़े महानगर की यही कहानी है. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, कचरे के ऊंचे पहाड़ आसमान छू रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं देश के तीन सबसे खतरनाक लैंडफिल साइट्स पर ताकि स्थिति की गंभीरता को समझा जा सके.

(सोर्स- सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट की रिपोर्ट, India's Solid Waste and Landfill Crisis)

दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल तो कुतुब मीनार की ऊंचाई को टक्कर देने लगा है. मुंबई का देवनार देश के सबसे पुराने डंपिंग ग्राउंड्स में से एक है जहां कचरे की परतें जमीन के अंदर तक धंस चुकी हैं. पुणे का जो हादसा आज हमारे सामने है, वो बानगी है कि अगर इन पहाड़ों की ऊंचाई को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली और मुंबई में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं.

पॉलिसी का खोखलापन: नियम मजबूत, जमीन पर सब गोलमाल

ऐसा नहीं है कि भारत में इस समस्या से निपटने के लिए कानून नहीं हैं. भारत सरकार ने साल 2016 में 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स' (Solid Waste Management Rules 2016) नोटिफाई किए थे. इन नियमों के मुताबिक, शहरों के कचरे को सोर्स पर ही अलग-अलग (गीला और सूखा) करना जरूरी है. लैंडफिल साइट्स पर सिर्फ वही कचरा जाना चाहिए जिसका रीसाइक्लिंग या कंपोस्टिंग नहीं हो सकता. नियमों में ये भी साफ लिखा है कि लैंडफिल साइट्स की ऊंचाई एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वहां लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट होना अनिवार्य है.

लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? देश के ज्यादातर नगर निगम (Municipal Corporations) इन नियमों को कचरे के डिब्बे में डाल चुके हैं. हर साल नगर निगमों का एक बहुत बड़ा बजट सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर पास होता है. लेकिन वो पैसा कहां जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है. कचरे के कलेक्शन से लेकर उसके प्रोसेसिंग तक के टेंडर्स में भारी लापरवाही होती है. बायो-माइनिंग (कचरे को अलग करके ठिकाने लगाने की तकनीक) के प्रोजेक्ट्स सालों-साल कछुए की रफ्तार से चलते हैं. जब तक एक तरफ से कचरा हटाया जाता है, तब तक शहर उससे चार गुना ज्यादा कचरा वहां डंप कर देता है.

मौत के साए में कटती जिंदगी

कचरे के इन पहाड़ों की सबसे दर्दनाक कहानी वो लोग हैं जो इनके ठीक नीचे या आसपास रहते हैं. ये आलीशान सोसायटियों में रहने वाले लोग नहीं हैं. ये वो गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो सस्ते मकानों के चक्कर में या मजबूरी में इन डंपिंग ग्राउंड्स के पास बस जाते हैं. दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करने वाली सोशल वर्कर पॉलोमी दास कहती हैं कि इन गरीबों को यहां रहने की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है. लल्लनटॉप से फोन पर बात करते हुए पॉलोमी ने कहा,

इन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पैदा होते ही दमा, स्किन इन्फेक्शन और टीबी जैसी बीमारियां गिफ्ट में मिलती हैं. ग्राउंड वाटर इतना जहरीला हो चुका है कि उसे पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं. मानसून आते ही इन लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. उन्हें डर रहता है कि कहीं रात को सोते समय ऊपर खड़ा कचरे का पहाड़ उन पर ना गिर जाए. 

पॉलोमी आगे कहती हैं कि “पुणे हादसे ने उनके इसी सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया है.” विकास की इस अंधी दौड़ में हमने आलीशान मॉल और एक्सप्रेसवे तो बना दिए, लेकिन अपने ही नागरिकों को कचरे के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया.

अब नहीं संभले तो सब दफन हो जाएगा

पुणे का हादसा एक वेक-अप कॉल है. अब समय आ गया है कि हम 'आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड' वाले रवैये को छोड़ें. जब तक हर नागरिक अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग नहीं करेगा और जब तक नगर निगमों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये टाइम बम ऐसे ही फटते रहेंगे. हमें कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट्स (Waste-to-Energy Plants) और 100% कंपोस्टिंग पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर कंक्रीट के नहीं, बल्कि कचरे के पहाड़ों के नाम से जाने जाएंगे.

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