PM का वीडियो हटाने पर सख्त सरकार, Meta की माफी भी रिजेक्ट, अधिकारी को किया तलब!

"कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और अब उसे रिस्टोर कर दिया गया है."

उन्होंने कहा था कि ऑटोमेटेड कंटेंट फिल्टर में खराबी के कारण वीडियो हट गया था. PTI से बात करते हुए सरकारी सूत्रों ने बताया कि मेटा का जवाब उचित नहीं है. सरकार इस घटना को लेकर कंपनी के साथ बातचीत जारी रखेगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को तलब किया है.

वीडियो में पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों के लिए सख्त सजा वाला एक नया और कड़ा कानून लाएगी. पीएम ने वीडियो में कहा,

"फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत परेशानी होती है. इसलिए, इन घटनाओं के बाद पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं. दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे अभी जेल में हैं."

उन्होंने आगे कहा,

“विभागों ने देर रात तक लगातार काम करके मुझे एक ड्राफ्ट सौंपा है. इस ड्राफ्ट में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा के प्रावधान शामिल हैं. कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी. कैबिनेट के सहयोगियों के सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.”

यह वीडियो फेसबुक के अलावा, Instagram, WhatsApp और X पर भी साझा किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने पिछले हफ्ते CJP के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के खत्म होने के बाद आंदोलन से जुड़े कुछ वीडियो और तस्वीरों को 'आपत्तिजनक' करार दिया है. उन्हें इंस्टा, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था.

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इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ज्यादातर बातचीत और जानकारी मुख्य रूप से Instagram पर हुई थी. इनमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में अपमानजनक बातें कहने वाले वीडियो भी शामिल थे. 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जंतर मंतर से चले गए थे. 

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