Budget 2025: MSME और स्टार्ट अप्स में निवेश की सीमा बढ़ी, 10 हजार करोड़ का नया फंड

Budget पढ़ते हुए वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि MSME सेक्टर 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग का 36% योगदान देता है.

सौरभ

1 फ़रवरी 2025 (Updated: 1 फ़रवरी 2025, 02:10 PM IST)

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए कहा कि सरकार MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को भारत की दूसरे ग्रोथ इंजन के रूप में और मजबूत करने जा रही है. उन्होंने कहा देश में 5.7 करोड़ MSME हैं, जिनमें से 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड MSME हैं, जो 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं और भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 36% का योगदान कर रहे हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि MSME सेक्टर को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. MSMEs द्वारा बनाए गए क्वॉलिटी प्रोडक्ट्स भारत के कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी रखते हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इन उद्यमों को और अधिक प्रभावी, टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सरकार उनके निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि MSME को सुगम लोन सुविधा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवरेज में बड़ा सुधार किया है. माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ की जाएगी, जिससे अगले 5 साल में ₹1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा. इसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवर ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ किया जाएगा. खासतौर पर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए महत्वपूर्ण 27 सेक्टर्स में लोन के लिए गारंटी शुल्क घटाकर 1% कर दिया गया है. इसके साथ ही एक्सपोर्टर MSMEs को ₹20 करोड़ तक के टर्म लोन के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा मिलेगी.

सरकार उद्योग पोर्टल (Udyam Portal) पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज को विशेष क्रेडिट कार्ड देने जा रही है. इस कार्ड की सीमा ₹5 लाख तक होगी. पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि स्टार्टअप्स के लिए बनाए गए Alternate Investment Funds (AIFs) में अब तक ₹91,000 करोड़ का निवेश आ चुका है. उन्होंने एलान किया कि सरकार अब ₹10,000 करोड़ का एक नया फंड ऑफ फंड्स लाएगी, जिससे स्टार्टअप्स को और अधिक सहायता मिलेगी.

5 लाख महिलाओं, SC/ST को मिलेगा ₹2 करोड़ तक का लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए सरकार नई योजना शुरू करेगी. इस योजना के तहत अगले 5 साल में ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के जरिए इन नए उद्यमियों को बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.