विकलांग सैनिकों को सरकार ने दो भागों में बांटा, इनको तो टैक्स में छूट ही नहीं मिलेगी

1 फरवरी 2026 को पेश किए बजट में सरकार ने फाइनेंस बिल 2026 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन के प्रावधानों में बदलाव किया. 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं सैनिकों को टैक्स छूट मिलेगी जिन्हें मेडिकल कंडीशन की वजह से बाहर किया गया है. अगर कोई सैनिक डिसेबिलिटी के बावजूद सर्विस को जारी रखता है, और अपने तय समय पर रिटायर होता है, तो उसे टैक्स में छूट नहीं मिलेगी. सरकार के इसी फैसले को लेकर कई पूर्व सैनिकों ने विरोध जताया है.

इस फैसले को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन सूत्र कहते हैं कि सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर (रक्षा बजट का वो हिस्सा जिससे पेंशन दी जाती है) में कटौती करना चाहती है. वहीं कुछ सूत्रों ने यह भी कहा कि यह कदम कुछ लोगों द्वारा टैक्स छूट के कथित गलत इस्तेमाल की वजह से उठाया गया है. लेकिन एक्सप्रेस से बातचीत में कर्नल गौरव शर्मा कहते हैं कि जितने खर्च में कटौती करने की बात हो रही है, उससे पूरे बजट पर इतना भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है.

इस मामले पर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने लल्लनटॉप से बात की. जनरल पूनिया ने कहा,

ये संभव हो सकता है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हों. लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर टैक्स में छूट का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो सभी को सजा देने के बजाय वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत किया जाना चाहिए. सरकार अपने सिस्टम को और पुख्ता करे ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए.

वहीं पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द अपने इस फैसले को रिव्यू करेगी. उन्होंने एक्स पर लिखा,

अगर सैनिक डिसेबल्ड हैं, तो उन्हें मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद ही सर्विस जारी रखने की इजाजत है. ऐसे कुछ सैनिक, जब युवा ऑफिसर के तौर पर डिसेबल्ड हुए, वो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचे हैं, जिसमें एक वाइस चीफ भी शामिल हैं. यह नया भेदभाव गलत और गैर-जरूरी है.

इसके अलावा भी कई सैनिकों ने सरकार और मंत्रालय को लेटर लिख कर अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है. 

वीडियो: राजधानी: चीन-अग्निवीर पर जनरल नरवणे ने किताब में क्या लिखा, जिससे सियासी बवाल मचा है?